हैदराबाद : जो बिडेन-कमला हॅरिस युतीने या वर्षीची अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणूक जिंकली तर, वॉशिंग्टन पुन्हा पॅरिस हवामान करारात सहभागी झाल्याचे दिसू शकेल, असे तज्ञांचे मत आहे. सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून अमेरिकेला बाहेर काढले आहे.
बिडेन आणि हॅरिस हे दोघेही ठामपणे हवामान आणि पर्यावरणीय न्यायाच्या बाजूचे पुरस्कर्ते असून हवामान करारात अमेरिका पुन्हा सहभागी होईल. या करारात भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
ड़ेमोक्रेटिक पक्षाचे अध्यक्षीय निवडणुकीसाठीचे उमेदवार जोई बिडेन यांनी उपाध्यक्षपदासाठी कमला हॅरिस यांची निवड केली आहे. हॅरिस या कॅलिफोर्नियातील सिनेटर असून त्यांनीच हवामान भेदभाव रहित कायदा (सीईए) न्यूयॉर्कच्या अमेरिकन प्रतिनिधी अलेक्झांड्रिया ओकेसियो कोर्टेझ यांच्याबरोबर या महिन्याच्या पूर्वार्धात मांडला आहे.
सीईए कायद्याच्या मसुद्यात असे म्हटले आहे की, जेव्हा हवामान किंवा पर्यावरणीय यांच्या परस्परसंबंधांबाबत धोरण, नियमन किंवा नियम ठरवण्याचा विचार केला जाईल, तेव्हा निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आघाडीचे देश असतील, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी अमेरिकन सरकारलाच आपण जबाबदार धरले पाहिजे. ज्यात व्यापक अर्थाने, केवळ पर्यावरण किंवा हवामान बदलांचा विचार करण्यासाठीच थेट धोरणांचा समावेश असेल, असे नव्हे तर, परिवहन, गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा, नोकर्या, कामगार शक्तिचा विकास आणि अन्य गोष्टीही त्यात असतील.
अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये २०१५ च्या पॅरिस हवामान करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला होता आणि अमेरिका, तिचे व्यवसाय, तिचे कामगार, तिची जनता, तिचे करदाते यांना न्याय्य होतील अशा अटींवरच करारात पुन्हा सहभागी होण्यासाठी किंवा नवा करार करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. त्याच्या थेट विरोधात ही भूमिका आहे. करारातून अंग काढून घेताना ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, पॅरिस करार हा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा पायमल्ली करणारा असून आपल्या देशाला कायमस्वरूपी तोट्यात ढकलणारा आहे. त्यांनी असेही वक्तव्य केले होते की, करारातून माघार ही आपल्या अमेरिकाहित प्रथम या धोरणानुसारच आहे.
२०१५ मध्ये झालेल्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीजच्या बैठकीनंतर स्वाक्षर्या करण्यात आलेल्या या अत्यंत दूरगामी अशा या पॅरिस कराराअंतर्गत, २०२० पासून पुढे, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या विकसनशील देशांच्या कटिबद्धता पूर्ण करण्यासाठी किंवा अमेरिकन फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन क्लायमेट चेंजला सादर केलेल्या त्यांच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाबाबत विकसित देशांकडून किमान १०० अब्ज डॉलरची वार्षिक मदत दिली जाईल, याची सुनिश्चिती केली जाणे आवश्यक आहे.
या करारानुसार, जागतिक तपमानवाढ ही दोन डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी ठेवायची असून ही वाढ दीड डिग्री सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी देश प्रयत्न करतील.
या कराराअंतर्गत, भारताने तीन प्रमुख कटिबद्धता स्पष्ट केल्या आहेतः २०३० पर्यंत भारताची किमान ४० टक्के विज ज्वलनशील नसलेल्या इंधनांपासून निर्माण केली जाईल; २०३० पर्यंत हरित वायु उत्सर्जनाची तीव्रता जीडीपीच्या ३३ ते ३५ टक्के इतकी कमी ठेवायची; आणि २०३० पर्यंत अतिरिक्त जंगले आणि वृक्षलागवडीच्या माध्यमातून २.५ ते ३ अब्ज टनापर्यंत कार्बन डायॉक्साईडचे उत्सर्जन घटवायचे.
२०१५च्या सीओपीदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, फ्रेंच अध्यक्ष फ्रँकाईस होलँद यांच्यासह, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीही सुरू केली होती. ही आघाडी सौर उर्जा साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या देशांच्या विशेष उर्जेच्या गरजा भागवण्यासाठी असून त्यातील निश्चित केलेल्या तफावती भरून काढण्यासाठी सामायिक, सहमतीने ठरलेल्या भूमिकेच्या माध्यमातून सहकार्याचे व्यासपीठ आघाडी पुरवणार आहे.
आयएसए ही कर्कवृत्त आणि विषुववृत्ताच्या दरम्यान असलेल्या १२१ सदस्य देशांसाठी खुली आहे.
आयएसएचे मुख्यालय भारतातील गुरूग्राम येथे असून २०१६-१७ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत निधी, पायाभूत सुविधा उभारणी आणि खर्च सोसण्यासाठी आयएसएला १२५ कोटी रूपये पुरवण्याचे वचन नवी दिल्लीने दिले आहे.
कोविड महामारीमुळे भारताच्या सौर उर्जा निर्मितीच्या प्रयत्नांवर विपरित परिणाम झाला असला तरीही, ३० जून,२०२० पर्यंत स्थापित क्षमता ३५ गेगावॉटपेक्षा जास्त गेली आहे.