मुंबई - कोरोनाबाधितांच्या संपर्कातील शोध (कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग) घेण्याचे प्रमाण परभणी, नंदूरबार, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज मंगळवारी येथे सांगितले.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, की कोरोनाबाधित आढळल्यानंतर त्याच्या निकट सहवासातील व्यक्तींचा शोध तातडीने घेतला पाहिजे. जेणेकरून संसर्गाचा प्रादुर्भाव टाळता येऊ शकतो. यासाठी जे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार या सहा जिल्ह्यांमध्ये निश्चित प्रमाणापेक्षा कमी कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग झाले आहे. त्यामुळे आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांच्या आढावा बैठकीत या सहा जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचा राज्याचा दर हा ३.३५ टक्के असून मुंबई, नंदूरबार, सोलापूर, अकोला, लातूर, जळगाव, रत्नागिरी या जिल्ह्यांचा मृत्यूदर हा राज्य सरासरीपेक्षा अधिक असल्याने या जिल्ह्यांना मृत्यूदर रोखण्यासाठी उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात विशेषज्ञ डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेऊन जिल्ह्यांना विशेषज्ञ घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा विशेषज्ञांना तीन महिन्यांची ऑर्डर दिली जाते आणि २ लाख रुपये प्रति महिना अदा केले जातात. विशेषज्ञ उपलब्ध होण्यासाठी मानधनात वाढ करतानाच तीन ऐवजी सहा महिन्यांची ऑर्डर देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले. आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून सध्या प्राधान्याने वर्ग क आणि ड च्या मेरीट नुसार याद्या करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर अ आणि ब संवर्गाची पदे भरण्यासाठी विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कार्यवाही लवकरच पूर्ण करेल, असेही टोपे यांनी सांगितले.
राज्यात जे रुग्ण बरे होत आहेत, त्यातील काही जणांना पुन्हा श्वसनाचा त्रास जाणवत असून त्यातील काहींना पुन्हा दाखल करावं लागत आहे. हा अनुभव नवा असून टास्क फोर्समधील तज्ञांचे त्यासंदर्भात मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोरोना काळात सेवा देणाऱ्या खासगी डॉक्टरांना ५० लाख रुपयांचे विमा छत्र लागू असल्याचे आरोग्मयंत्र्यांनी सांगितले. यासंदर्भात आयएमएच्या पदाधिकाऱ्यां समवेत गेल्या आठवड्यात बैठक झाली होती. त्यांच्या मागणीनुसार केंद्र शासनाच्या विमा योजनेंतर्गत खासगी डॉक्टरांचा समावेश आहे. कोरोनाकाळात काम करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, आरोग्य संचालकांची अनुमती त्यासाठी आवश्यक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
