मुंबई - पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारने 'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटावर बंदी घातल्याच्या निर्णयाला एक दिवस झाल्यानंतर चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन यांनी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सांगितले. चित्रपट न पाहताच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंदीचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. सुदिप्तो सेन यांनी एएनआयला सांगितले की, ममता बॅनर्जी यांनी चित्रपट न पाहताच त्यावर बंदी घातली हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.'
'चित्रपटामुळे राज्यात कोणतेही अप्रिय घटना घडलेली नाही. चित्रपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. मी विनंती करतो की त्यांनी चित्रपट पाहावा आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा, असे सुदीप्तो सेन म्हणाले. गेल्या चार दिवसांपासून पश्चिम बंगालमध्ये चित्रपट चांगला चालला होता आणि तेथे हाऊसफुल्ल होता', असेही ते म्हणाले.
'ममता दीदींच्या बंदीच्या निर्णयानंतर काही लोकांनी चित्रपटगृहातील स्क्रिनिंग मध्येच बंद केले. मी राजकारणी नाही, मी एक चित्रपट निर्माता आहे. मी फक्त चित्रपट बनवू शकतो, तुम्हाला तो पाहायचा आहे की नाही हे तुम्ही ठरवू शकता. चार दिवस कोलकात्यात चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा कोणतीही अडचण नव्हती, अचानक दीदींना वाटले की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो', असे सेन म्हणाले.
'महुआ मोईत्रा, ममता बॅनर्जी, या व्यक्ती भाषण स्वातंत्र्याच्या, मानवाधिकाराच्या चॅम्पियन आहेत, जेव्हा पद्मावत चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली तेव्हा ममता बॅनर्जी या चित्रपटाच्या समर्थनार्थ आलेल्या पहिल्या राजकीय नेत्या होत्या. पण काय अडचण आहे ते माहित नाही. माझ्या चित्रपटात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे, असे त्यांना का वाटले', असेही सेन पुढे म्हणाले.
'ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की द केरळ स्टोरी राज्यात द्वेष आणि हिंसाचाराची कोणतीही घटना टाळण्यासाठी आणि राज्यात शांतता राखण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. लोकांच्या मतांवर निर्णय न घेता आधी चित्रपट पाहण्याची विनंती मी त्यांना करत आहे. तुम्हाला चित्रपट आवडेल, बंगाली दिग्दर्शकाने हा जबाबदार चित्रपट बनवला याचा तुम्हाला अभिमान वाटेल, असे सेन म्हणाले. जोपर्यंत चित्रपट प्रदर्शित होत नाही तोपर्यंत ‘खूप वाद, वादविवाद सुरूच राहतील’, असेही ते म्हणाले.
'चित्रपट पाहिल्यानंतर, सर्वांना चित्रपट इतका आवडू लागला की सर्व वादविवाद आपोआपच संपुष्टात येतील. एक समस्या होती ती सुद्धा तामिळनाडूमध्ये फार मोठी समस्या नव्हती. चित्रपट हॉल मालकांना धमकावणारा एक माणूस होता. या सर्व प्रकारानंतर तामिळनाडू उच्च न्यायालयाने आम्हाला परवानगी दिली आणि सेन्सॉर बोर्डाने आधीच मंजुरी दिली असेल तर चित्रपटावर बंदी घालण्याचा कोणताही तर्क नाही,' असे सुदिप्तो सेन म्हणाले.
द केरळ स्टोरी चित्रपटावर बंदी घालणारे पश्चिम बंगाल हे पहिले राज्य ठरले. हा चित्रपट भाजपशासित मध्य प्रदेशात करमुक्त करण्यात आला असून आता उत्तर प्रदेशनेही तो करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी हा चित्रपट प्रदर्शित होत असलेल्या सर्व चित्रपटगृहांमधून हटवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
चित्रपटाचे निर्माते विपुल अमृतलाल शाह यांनी सांगितले की, 'ते या निर्णयाविरोधात कायदेशीर पर्यायांचा पाठपुरावा करणार आहेत. शाह यांनी सोमवारी एएनआयला सांगितले, जर राज्य सरकार आमचे म्हणणे ऐकत नसेल, तर आम्ही कायदेशीर मार्ग शोधू. तथापि, आम्ही जो काही मार्ग काढू तो कायदेशीर सल्ल्यावर आधारित असेल.' केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी या चित्रपटाला आरएसएसचा प्रचार असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा -Shriya Saran With Radha : श्रिया सरनने सांगितला मुलगी राधाला फोटोसाठी पटवल्याचा किस्सा
