ठाणे -बीएसएनएल कंपनीत अभियंता असलेल्या दादाहरी मच्छिन्द्र चंदनशिवे (४५) यांचा २०१५ साली रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी मृताचे कुटुंब आणि इफ्को टोकियो इन्शुरन्स कंपनी यांच्यातील दाव्याचा समझोता ठाणे जिल्हा न्यायालयात शनिवारी आयोजित केलेल्या लोक अदालतीत झाला. यावेळी अपघातात जीव गमावलेल्या या अभियंत्याच्या कुटुंबियांना ९५ लाख भरपाई देण्याचा मोठा निर्णय ठाणे लोक अदालतीमध्ये झाला.
जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी जिल्हा न्यायाधीश एन. आर. बोरकर आणि इफ्कोचे उपाध्यक्ष सनी भंडारी आणि मॅनेजर प्रदीप मोहन यांच्यासह मोटार अपघात विमा प्राधिकरणाचे सदस्य आर.एन. रोकडे, जिल्हा न्यायाधीश एच.एम.पटवर्धन, न्या.डी.जी. मुरुमकर आणि जिल्हा न्यायविधी विभागाचे सेक्रेटरी एम.आर. देशपांडे उपस्थिती होते. यावेळी मृत अभियंत्याच्या कुटुंबियांना ९५ लाख रक्कमेचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.
ठाण्यात आज लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोक अदालतीत असलेले जवळपास विविध प्रकरणातील २ हजार दावे १४ पॅनेलद्वारे निकाली काढण्यात आले. चिंचपाडा कळवा येथे राहणारे मृत दादाहरी चंदनशिवे हे बीएसएनएलमध्ये उपविभागीय अभियंता होते. त्यांना मासिक वेतनापोटी ८९ हजार २३१ मिळत होते. दादाहरी हे आपली पत्नी पद्मिनी आणि मुलीसोबत ३ एप्रिल २०१५ रोजी उस्मानाबाद येथून ठाण्याकडे निघाले होते. त्यांची कार कल्याण-नगर रस्त्यावरील सावरणे गावाजवळ मुरबाडच्या टोकावडे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आली असता विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या भरधाव ट्रकने कारला दिलेल्या धडकेत त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात विधवा पत्नी पद्मिनी चंदनशिवे (४४), अनिकेत चंदनशिवे (२७), शीतल चंदनशिवे (२४) मच्छिन्द्र चंदनशिवे (७९) आणि अविदा चंदनशिवे (७२) असा परिवार आहे.
चंदनशिवे कुटुंबीयांनी मोटार अपघात विमा प्राधिकरणाकडे नुकसान भरपाई द्यावी, यासाठी दावा केला होता. इन्शुरन्स कंपनीने भरपाईसाठी केलेल्या हिशोबात त्याची मासिक मिळकतीच्या चौथा भाग देण्याचे निश्चित केले. या लोक अदालतीत चंदनशिवे यांच्यावतीने सुरेंद्र सोनावणे यांनी तर इन्शुरन्स कंपनीच्यावतीने अॅड. अरविंद तिवारी यांनी युक्तीवाद केला. मासिक मिळकतीच्या हिशोबाने केलेल्या भरपाईची रक्कम १ कोटी ७५ लाख एवढी होती. ट्रकमालक संतोष लक्ष्मण उकिरडे (रा. जुन्नर) हा देखील या प्रकरणात प्रतिवादी होता.
लोक अदालतीत इन्शुरन्स कंपनीच्या भंडारी यांनी सांगितले, की २०१७-१८ मध्ये थर्ड पार्टी समझोता हा ३७ टक्के होता. तोच सन २०१८-१९ मध्ये ४२ टक्के झाला. दरम्यान, प्रत्येकवर्षी वाढत जात तो ९८ टक्केपर्यंत गेला. थर्डपार्टी इन्शुरन्समुळे समझोत्याला उशीर झाला. त्यात न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे समझोत्याला विलंब होतो. अखेर लोक अदालतीत मृत अभियंत्याच्या कुटुंबियांना ९५ लाखाची नुकसान भरपाई देण्याचा समझोता मान्य करण्यात आला.
