ठाणे -ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात कोट्यवधींच्या खंडणी प्रकरणी ठाणे आणि मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Former Commissioner of Police Parambir Singh) आणि त्यांच्या आठ पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात ठाणे न्यायालयात (Thane Court) आरोपीने केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणीसाठी आलेल्या विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत (Special Public Prosecutor Pradeep Gharat) यांनी मात्र खळबळजनक आरोप केले आहेत. माजी आयुक्त परमबीर सिंह या प्रकरणातील आरोपींना गृहखात्यातील पोलीस अधिकारीच मदत करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाचे तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब निकम यांनी सरकारी वकिलाला न्यायालयात सुनावणीसाठी असलेल्या प्रकरणाचे कुठलेच दस्तावेज आणि माहिती न दिल्याने विशेष सरकारी वकीलांनी सुनावणीसाठी उभेच राहिले नाही. पुढची तारीख घेतली. तपास अधिकारी यांच्या वागण्याने परमवीरसिंग खंडणी प्रकरणातील आरोपीना गृहखात्याचे पोलीस अधिकारीच मदत करत आहेत काय? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
एखाद्या गुन्ह्यात सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केल्यानंतर न्यायालयात सरकारच्या वतीने खटला चालविण्यासाठी तपास अधिकारी यांनी सर्व माहिती आणि अपडेट सरकारी वकीलाला देणे हा प्रोटोकॉल आहे. मात्र ठाणे नगर पोलीस ठाण्याचे तपास अधिकारी बाबासाहेब निकम यांनी सरकारी वकिलांना कुठली माहितीही देत नाही. तेव्हा सरकारी वकिलाने खटला चालवायचा कसा? असा प्रश्न विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त प्रदीप घरत यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे तपास अधिकारी कुणाला मदत करण्यासाठी सरकारी वकीलाला डावलतात ? याची चौकशी करून तपास अधिकारी बाबासाहेब निकम यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रदीप घरत यांनी निवेदनाद्वारे राज्याचे गृहसचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केली आहे.
ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात दाखल खंडणीच्या गुन्ह्यात ठाणे आणि मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि अन्य पोलीस अधिकारी यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात खटला चालविण्यासाठी सरकारच्या वतीने दिनांक ३०/०९/२०२१ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार विशेष सरकारी वकील म्हणून प्रदीप घरत यांची नियुक्ती केली. या प्रकरणाचा तपास अधिकारी असलेले बाबासाहेब निकम यांनी केस संबंधी कुठलेच दस्तावेज किंवा तपासाचे अपडेट दिलेच नाही. न्यायालयात सुनावणी असतानाही न्यायालयात आलेले तपास अधिकारी बाबासाहेब निकम यांनी सरकारी वकीलाला केसचे कागदपत्र दिले नाहीच, पण साधी भेटही घेतली नाही. मग न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून केस कशी चालविणार? काही माहितीच नाही, असा सवाल आणि संताप विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी व्यक्त केला.
तपास अधिकारीच करतात आरोपीना मदत?