ठाणे- कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी तयार केली आहे. या यादीनुसार तब्बल 378 इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यापैकी 357 धोकादायक, तर 279 अतिधोकादायक इमारती आहेत. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून महापालिकेने मे अखेरपर्यंत धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे 10 हजारांहून अधिक कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर संसाराचा गाडा घेऊन आसरा घ्यायचा कुठे, या विचाराने रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
पावसाळ्याची चाहूल लागताच पालिका क्षेत्रातील मरणासन्न उभ्या असलेल्या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. 2015 साली ठाकुर्लीतील धोकादायक मातृछाया इमारत कोसळून 9 जणांचा बळी गेला होता. त्या घटनेनंतर प्रशासन पावसाळ्याआधी दोन महिने जागे होऊन खबरदारीच्या उपाययोजनेच्या मागे लागते. मात्र ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ घरे रिकामी करण्याची नोटीस पाठवण्यातच अधिकारी धन्यता मानतात. पावसाळ्याव्यतिरिक्त आठ महिने प्रशासन काहीही हालचाल करत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनाने धोकादायक इमारती तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश दिले असले, तरी रहिवाशांनी पुनर्वसन झाल्याखेरीज इमारती रिकामी करणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत 27 गावांचा समावेश होण्यापूर्वी गेल्या वर्षी या परिसरात 357 धोकादायक, तर 279 अतिधोकादायक इमारतीची नोंद करण्यात आली होती. यातील 34 अतिधोकादायक इमारतींवर पालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित इमारतींमध्ये आजही रहिवासी वास्तव्य करत आहेत. त्यातच यंदा आणखी किती इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, याची नोंद पालिकेकडे अद्यापही करण्यात आलेली नाही.
यंदा पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून अतिधोकादायक इमारतींवर पावसाळ्यापूर्वी कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी तीन महिन्यांपूर्वी संबंधित प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना दिले होते. यामुळे 15 मेपर्यंत पालिकेतील धोकादायक इमारतींची यादी पालिका प्रशासनाकडे प्राप्त होण्याची अपेक्षा होती. मात्र अद्यापही प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाकडून या धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. अपुऱ्या कर्मचाऱ्याचे कारण संबधित विभागाकडून देण्यात येत आहे. त्यातच पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 27 गावांमधील इमारतींची मोजदादच नसल्यामुळे या भागात गेल्या वर्षी किती आणि कोणत्या ठिकाणी धोकादायक इमारती होत्या, याची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही.
ठाकुर्ली दुर्घटनेनंतर पालिका प्रशासनाने धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासह या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन या इमारती राहण्यायोग्य आहेत किंवा नाही, याचा अहवाल तयार करण्याचे प्रशासनाने बजावले होते. धोकादायक इमारतींची यादी तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाने तीन महिन्यांपूर्वीच दिले आहेत. मात्र अनधिकृत बांधकाम विभागाकडे अद्याप धोकादायक इमारतींची यादी प्राप्त झालेली नसून मागील वर्षीचीच यादी या विभागाकडून दिली जात आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत यादी अपेक्षित असल्याचे संबंधित विभागाच्या उपायुक्तांनी सांगितले आहे. तरी प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाकडून मात्र इमारतीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.