ठाणे -आर्यन खान ड्रग प्रकरणात प्रभाकर साईलने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. हा संपूर्ण प्रकार धक्कादायक आहे. फिल्म इंडस्ट्रीला तसेच मुंबई आणि महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे हे षडयंत्र आहे. ED, CBI, IT हे सर्व कमी पडत असल्यामुळे आता NCB ऍक्टिव्ह झाली आहे असे दिसते. या सर्व षडयंत्रातून महाराष्ट्रातील सरकार अस्थिर करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी भाजपवर केला आहे. तसेच सरकारमधील मंत्र्यांना बदनाम केले जात आहे. नवाब मलिक यांनी देखील सर्व पुरावे मांडलेले आहेत. त्यामुळे हे सर्व प्रकरण गंभीर असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.
हेही वाचा -किरण गोसावीने शरण येण्यासाठी संपर्क साधला नाही - पुणे पोलीस
गेल्या काही दिवसांपासून ड्रग्स प्रकरणावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलचं तापलं आहे. आर्यन खानला अटक केल्याप्रकरणी NCB चे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर अनेक प्रकारचे आरोप करण्यात आले आहेत. आर्यन खानच्या सुटकेसाठी 25 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा देखील त्यांच्यावर आरोप झाला आहे. समीर वानखेडे यांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांवर वेळोवेळी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पण समीर वानखेडे यांनी केलेली कारवाई संशयास्पद असल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात येत आहे.
- जलसंपदा मंत्र्यांनी घेतला विविध प्रकल्पांचा आढावा -
ठाणे जिल्ह्यातील अनेक शहरांना पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा व्हावा, यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी तसेच जिल्ह्यातील प्रलंबित जलसंपदा प्रकल्पांच्या पाठपुराव्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा टास्क फोर्स गठित करण्यात येत असल्याची घोषणा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली. या टास्क फोर्सने उपाययोजना सुचवल्यानंतर मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी यावेळी जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भातसा, मुमरी, नामपाडा, पवाळे, कुशिवली, काळू, शाई या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीतील कामांचा आढावा घेतला.
जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या अनेक सिंचन योजना पूर्ण होण्याला विलंब होत आहे. त्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जलसंपदा, महसूल, वन विभाग, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, जीवन प्राधिकरण या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश या टास्क फोर्समध्ये करण्यात आला आहे. तसेच पाणी व पुरवठा विभागाच्या सचिवांनाही प्रलंबित प्रकल्पांसंदर्भात सूचना केल्या असल्याचे जयंत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा -एनसीबी आणि प्रभाकर साईलच्या सुरक्षा मुद्यावरुन मुख्यमंत्र्यांसोबत झाली चर्चा - गृहमंत्री
