Jitendra Awhad Attacked Central Govt : ओबीसींचा घास हिरावून घेण्याचा केंद्राचा डाव - जितेंद्र आव्हाड

ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल. केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पिरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालायने ( Supreme Court on OBC Reservation ) म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालानंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ( Jitendra Awhad on Empirical Data ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ठाणे - ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून ( Supreme Court Rejects Petition on OBC Reservation ) लावली आहे. केंद्राला इम्पेरीकल डाटा देण्याचा आदेश द्या किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल. केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पिरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालायने (Supreme Court on OBC Reservation ) म्हटलं आहे. यावेळी अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला होता. महाराष्ट्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

'केंद्र सरकारचा खोटेपणा'

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालानंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad on OBC Reservation) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, 2016 साली संसदेत सरकारने विधान केले होते की 98.47 टक्के डेटा परफेक्ट आहे. आता तेच म्हणत आहेत की हा डेटा फेल आहे, म्हणजे एक तर ते सुप्रीम कोर्टाला खोटं सांगत आहेत नाहीतर संसदेला तरी खोटं सांगत आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकार खोटेपणा करत असल्याचा आरोप राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

'केंद्राची भूमिका योग्य नाही'

ठाण्यात ओबीसी आरक्षणावर प्रतिक्रिया देत असताना मी महाराष्ट्राच्या नागरिकांना सांगतो, 1950 साली जेव्हा आंबेडकरांना लक्षात आले की ओबीसी यांना आरक्षण देऊ शकत नाही. तेव्हा त्यांनी राजीनामा देऊन टाकला नंतर मंडळ आयोगामार्फत ओबीसी आरक्षण आले. या देशातल्या 5 हजार वर्षापासून दुर्लक्षित जाती आहेत, बलुतेदार आहेत, त्यांच्यापासून त्यांचे हक्क समता आणि समानतेचे हक्क काढून घेणे ही केंद्राची भूमिका योग्य नाही असे आव्हाड म्हणाले.

'केंद्र सरकारचा हा कुटील डाव'

राजकारणात ओबीसींना आणण्यासाठी मदत झाली पाहिजे. तेच त्यांचे हक्क आणि अधिकार काढून घ्यायचे हे योग्य नाही, केंद्र सरकारचा हा कुटील डाव आहे, त्यांना ओबीसींना काही मिळूच द्यायचे नाही, ओबीसी हा देशभरात पसरलेला आहे, देशाच्या लोकसंख्येच्या 50 टक्के लोकसंख्या त्याची आहे, अशी आकडेवारीही यावेळी आव्हाड यांनी सांगितली.

'संसदेमध्ये हा मुद्दा यायला हवा'

हा देश परंपरेने ज्यांचा होता, त्यांचा त्याकाळी देखील घास हिरावून घेतला. आज देखील तुम्ही हिरावून घेत आहात आणि आता हे सर्वसामान्य नागरिकांना देखील समजते असे सांगत इम्पिरिकल डेटा बाबत केंद्र सरकारने घुमजाव केला हे स्पष्ट आहे, संसदेमध्ये हा मुद्दा यायला हवा, देशातले समस्त ओबीसी एकत्र होतील असा आत्मविश्वास देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना वक्त केला आहे.

हेही वाचा -SC On Imperial Data : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळली