ठाणे - सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भात विनंती अर्ज दाखल केले आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, मुळात जो संविधान संशोधन कायदा पास केला होता. तो चुकीच्या पद्धतीने पास करण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. राज्याला अधिकार नसताना मराठा आरक्षण विधेयक पारीत करून घेतले. त्याचाच फटका आता मराठा आरक्षणाला बसला आहे. एकूणच मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले असल्याचा आरोप भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते तथा माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
हरीभाऊ राठोड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, 11 ऑगस्ट 2018 रोजी संविधान संशोधन कायदा 102 हा केंद्र सरकारने अमलात आणला, तेव्हापासून राज्याला संविधानाचे कलम 16 (4) नुसार मिळालेले अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम 342 (अ) तरतुदीमुळे हिरावून घेतले व त्यामुळे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडून हिरावून घेण्यात आले आहेत. एसइबीसीचे आरक्षण द्यायचे झाल्यास तो अधिकार संसदेला दिला गेला. याचा अर्थ असा की यानंतर कुठल्याही राज्याला एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण दयायचे झाल्यास संसदेमध्ये बील पास करावे लागेल. याचा अर्थ असा की ज्या प्रमाणे आदिवासींसाठी आरक्षण देण्याबाबत तरतूद आहे तशीच तरतूद एसईबीसी बाबतही करण्यात आली आहे. केंद्रांने विनाकारण संविधानामध्ये दुरुस्ती करून 342 (अ) कलम घातले व त्यामुळे राज्यातील अधिकार काढून घेतले. हा कायदा 11 ऑगस्ट 2018 पासून लागू झाला असतानासुद्धा व राज्याला अधिकार नसताना तत्कालीन भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी संमत केला.
नरेंद्र मोदी सरकारने चूक केली आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने घोडचूक केली. या संदर्भात योग्य ती दुरुस्ती मी सुचवली होती. परंतु राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संविधानासारख्या दस्ताऐवजामध्ये आज ही चूक झाली आहे. याचा अर्थबोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला घटनापीठाकडे जावे लागत आहे हे आपले दुर्दव्य आहे.