ठाणे : घोटाळेबाजाचे माहेरघर अशी ओळख असलेल्या कल्याण - डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ६५ अनधिकृत इमारतीच्या प्रकरणाची आता "ईडी" कडून चौकशी सुरु झाल्याने पुन्हा एकदा मोठा घोटाळा समोर येणार आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे महापालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या तयार करुन त्या आधारे महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाची (महारेरा) नोंदणी प्रमाणपत्र बेकायदा इमारतींना मिळवून पालिका, महसूल विभाग, शासनाची महसूल शुल्काच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या डोंबिवलीतील ६५ अनधिकृत इमारत उभारणी प्रकरणात आता 'ईडी" चौकशी सुरु झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात ‘असे’ नमूद :महापालिका स्थापनेपासूनच भष्ट्राचाराची कीड लागलेल्या महापालिकेत आतापर्यत ४० च्यावर अधिकारी -कर्मचाऱ्यांना लाच घेतल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश अधिकारी कर्मचारी पुन्हा सेवेत रुजू झाले तर काही रुजू होऊन सेवानिवृत्तही झाले. एकंदरीतच पालिका प्रशासन भष्ट्राचाराला आळा घालण्यात स्पशेल फेल ठरल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच ‘ईडी’चे मुंबई विभागाचे उप संचालक हर्षल मेटे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून डोंबिवलीत ६५ बांधकाम विकासकांनी महापालिका नगररचना विभागासह रेराची बनावट कागदपत्र तयार करुन अनधिकृत इमारती उभारल्या आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याने या प्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक असल्याने या प्रकरणाच्या अधिक चौकशीसाठी ६५ विकासकांनी तयार केलेली इमारत बांधकामांची बनावट कागदपत्रे, रेराची प्रमाणपत्रे, महापालिका प्रशासनाने ६५ बांधकाम विकासकांच्या विरोधात मानपाडा आणि रामनगर पोलीस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केलेल्या प्राथमिक तपासणी अहवालाच्या प्रती तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. असे ईडीचे पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांशी आर्थिक संगनमत :कल्याण डोंबिवलीत भू माफियांनी २०१९ ते २०२२ कालावधीत महापालिकेतील प्रभाग साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त आणि बीट मुकादम यांच्याशी आर्थिक संगनमत करुन पालिकेचे आरक्षित भूखंड, सरकारी जमिनींवर पालिका नगररचना अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या, बनावट शिक्के वापरुन बांधकाम परवानग्यांची कागदपत्र तयार केली. या आधारे महारेराकडून या बांधकामांना रेराची मान्यता असल्याचे नागरिकांना दाखविले. या इमारती बांधत असताना महसूल विभागाची स्वामीत्वधन, पालिकेची अधिभार माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. शिवाय महारेराला बनावट कागदपत्र दाखवून रेरा प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतली. दुसरीकडे या इमारतींमध्ये घरे घेणाऱ्या अनेक नागरिकांनी कर्ज काढून घरे घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे.