ठाणे : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत ( Kalyan Dombivli Municipal Corporation ) यापुढे एकही नवीन अनधिकृत बांधकाम होता कामा नये, याची खबरदारी घेण्याचा इशारा पोलिस अधिकारी व पालिका प्रभाग अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी दिला. विशेष म्हणजे यापूर्वी इमारती, बैठ्या चाळी अशी सुमारे २० हजार अनधिकृत बांधकामासंबधी ( Kalyan Dombivli Unauthorized Constructions ) १५ हजार अनधिकृत सदनिका धारकांना नोटीस ( Notice For Unauthorized Constructions ) बजावित कागदपत्रे सादर करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. तर केवळ ३५० अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केल्याची माहिती पालिका आयुक्तांनी दिली आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी असताना पालिकेचे संबंधित अधिकारी कारवाईचे कागदी घोडे नाचवत असल्याचे दिसून आले आहे.
अनधिकृत बांधकामासंबधी १५ हजार अनाधिकृत सदनिका धारकांना नोटीस बजावित कागदपत्रे सादर करण्याबाबत सांगण्यात आलेले आहे. अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी कृती आराखडा तयारमहापालिका स्थायी समिती सभागृहात, अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात पोलिस उपआयुक्त सचिन गुंजाळ, इतर पोलिस अधिकारी, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता दिपक पाटील तसेच महावितरणचे इतर अधिकारी, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार, महापालिकेचे सर्व विभागीय उपआयुक्त, महापालिका सचिव संजय जाधव, सर्व कार्यकारी अभियंता तसेच सर्व प्रभागाचे सहा. आयुक्त यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला असून, त्यानुसार अनधिकृत बांधकामे येत्या 15 दिवसात तोडण्यास प्रारंभ करण्याचे निर्देश त्यांनी सर्व प्रभागाच्या सहा. आयुक्त यांस दिले.
अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांच्या प्रॉपर्टीवर आता बोजाबेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी अनधिकृत बांधकामे करण्याऱ्या व्यक्तींच्या प्रॉपर्टीवर आता बोजा लावून निष्कासनाचा खर्च वसूल करावा. तसेच खाजगी जागेवर अनधिकृत बांधकाम केलेले असेल तर त्याच्या 7/12 वर देखील खर्चाचा बोजा लावण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी ( IAS Dr Vijay Suryavanshi ) यांनी आज दिली.
अनधिकृत बांधकामे 3 महिन्यात तोडणेबाबतचे निर्देश3 महिन्यात नविन अनधिकृत बांधकामे विशेषत: आरक्षित भूखंड व डि.पी. रोडवरील अनधिकृत बांधकामे त्वरेने तोडण्याचे स्पष्ट निर्देश महापालिका आयुक्तांनी यावेळी सर्व विभागीय उपआयुक्त व सर्व प्रभागाच्या सहायक आयुक्तांना दिले. अनधिकृत बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी पाहणी पथकाची नेमणूक केली जाणार असून, सहायक आयुक्तांना अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.
वीज व पाणीपुरवठा मिळणार नाही अनधिकृत बांधकामांविरुध्द महापालिकेने यापूर्वी दाखल केलेल्या एमआरटीपीच्या गुन्ह्याच्या पुढील कारवाई करण्याच्या सुचना पोलिस उपआयुक्त सचिन गुंजाळ यांना पालिका आयुक्तांनी दिल्या. तसेच पोलिस विभागाच्या मदतीने यापुढे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल करावे, असेही निर्देश त्यांनी सर्व प्रभागाच्या सहायक आयुक्तांना बैठकीत दिले. बैठकीत उपस्थित असलेले महावितरणचे अधिक्षक अभियंता दिपक पाटील यांस अनधिकृत बांधकामास कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विद्युत जोडणी देऊ नका, अशा सूचना केल्या आहेत. तसेच पाणीपुरवठा न करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी संबंधित विभागाला या बैठकीत दिल्याने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे.
