सोलापूरातील लक्ष्मी मंडई गाळ्यांचा वाद अखेर संपुष्टात

स्मार्ट सिटी योजनेतून लक्ष्मी मंडईचे नूतनीकरण प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये जुने कट्टे व गाळे काढून नव्याने बांधण्यात आले आहेत. या गाळ्यांचा महानगरपालिकेने लिलाव काढला होता. याला मंडईतील स्थानिक व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता.

सोलापूर - स्मार्ट सिटी योजनेतून शहरातील मुख्य बाजारात असलेल्या लक्ष्मी मंडईतील गाळ्यांचा वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. सोलापूर महानगरपालिकेने काढलेले टेंडर रद्द करण्यात आले आहे. मंडईतील जुन्याच व्यापाऱ्यांना ठराविक भाडे आकारून गाळे देण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला. याबाबत महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर आणि महापौर श्रीकांचना यंनम यांनी अधिकृत माहिती दिली.

टेंडरला जुन्या व्यापारांचा विरोध-

स्मार्ट सिटी योजनेतून लक्ष्मी मंडईचे नूतनीकरण प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये जुने कट्टे व गाळे काढून नव्याने बांधण्यात आले आहेत. या गाळ्यांचा महानगरपालिकेने लिलाव काढला होता. याला मंडईतील स्थानिक व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. व्यापाऱ्यांनी माजी पालकमंत्री व विद्यमान आमदार विजयकुमार यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी केली होती.

टेंडरच रद्द-

सोलापूर महानगरपालिकेच्या भूमी व मालमत्ता विभागाने गाळ्यांच्या लिलावाबाबत टेंडर काढले होते. परंतू जुन्या व्यापाऱ्यांनी या लिलाव प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला होता. शेवटी महानगरपालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी टेंडर रद्दच केले आहे. लक्ष्मी मार्केट मधील व्यापाऱ्यांनी रेडिरेकनर दरापेक्षा ज्यादा आकारणी होत असल्याची तक्रार मांडली होती.

व्यापाऱ्यांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला-

मनपा प्रशासनाने लक्ष्मी मंडईतील गाळे लिलाव प्रक्रिया रद्द केली. यामुळे येथील जुन्या व्यापाऱ्यांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला.

2200 रुपये भाडे आकरावे अशी व्यापाऱ्यांची मागणी-

बाजारभाव गृहीत धरल्यास गाळ्यांचे भाव 5 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत जात आहे. टेंडर मधील भाडे जास्त होत असल्याची माहिती गाळे धारकांनी मनपा प्रशासनास दिली होती. 2200 रुपये भाडे आकारावे, अशी मागणी लक्ष्मी मंडईतील व्यापाऱ्यांनी केली आहे. रेडिरेकनरचा अभ्यास करून गाळ्यांचा दर ठरवू, असे अस्वासन मनपा आयुक्त पी शिवशंकर यांनी दिली.

हेही वाचा-शिवसेना 'ईडी'विरोधात आंदोलन करणार नाही - संजय राऊत