पुणे : काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुणे ( PM Narendra Modi ) दौऱ्यावर आले असता यांच्या हस्ते अनेक प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्यातलाच एक मुख्य आणि प्रमुख प्रकल्प म्हणजे मुळा मुठा नदीचा नदी सुधारणा प्रकल्प ( River Development Project Pune ) होय. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाल्यापासूनच अनेक राजकीय पक्षांनी तसेच सामाजिक संस्थांनी आणि पुण्यातील काही पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा प्रकल्प पुणे शहरासाठी कसा धोकादायक आहे हे समजावून सांगतच यासाठी एक समिती नेमून पुढचा निर्णय राज्य सरकार घेईल असे संकेत देखील दिले होते. आता याच प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली ( Why Pune River Development Project Adjourned ) आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्घाटन केलेल्या पुण्याच्या नदी सुधारणा प्रकल्पाला का देण्यात आली आहे स्थगिती? पहा स्पेशल रिपोर्ट.. म्हणून प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी
या प्रकल्पात काही त्रुटी आहेत असं संगतच पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाबाबत आपला आक्षेप नोंदवला होता.यानंतर नुकतीच पुण्यात जलसंपदामंत्री जयंत पाटलांच्या निर्देशानुसार पर्यावरण तज्ञ,पाटबंधारे अधिकारी,मनपा अधिकारी यांची एक बैठक पार पडली. नदीसुधार प्रकल्पाला मान्यता दिलेल्या प्रक्रीयेत पाच दोष असल्याच पर्यावरण प्रेमीच म्हणणं आहे.पुण्यात झालेल्या बैठकीत तज्ञांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आहे.
अनेक मुद्द्यांवर चर्चा आणि सादरीकरण
नदीकाठ सुधार प्रकल्पाबाबत असलेल्या आक्षेपांबाबत शहरातील पर्यावरण प्रेमी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी एक अधिकार्‍यांसमोर सादरीकरण केले आहे.यामध्ये प्रामुख्याने या प्रकल्पामुळे नदी प्रवाहात निर्माण होणारे अडथळे पर्यावरणाची हानी पूरस्थिती आणि नदी पात्रात सोडले जाणारे सांडपाणी कसे रोखले जाणार .याबात विस्तृत सादरीकरण केले गेले असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तसेच या सदस्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि शंकाबाबत प्रकल्प अहवालामध्ये निश्‍चितच सर्व उपायोजना करण्यात आल्या असल्याचं महानगरपालिकेचे अधिकारी सांगत आहेत.
पर्यावरण तज्ज्ञांनी बैठकीत मांडलेले मुद्दे
हा नदी सुधार प्रकल्प नसून फक्त काँक्रिट प्रकल्प आहे.यातून आपल्या नदीचं फक्त कॅनॉल होईल याची भीती आहे.हा प्रकल्प जर अस्तित्वात आला तर पुण्याला पुराचा मोठा मोठा धोका उद्भवू शकतो.कालच्या बैठकीत जे विषय मांडले त्यावर पुणे महापालिकेच्या अधिकऱ्यांना काहीही खुलासा देता आलेले नाहीत.आता पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे त्यात पुढं काय होईल ते जलसंपदा मंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांना कळवण्यात येईल पण तो पर्यंत हा प्रकल्प सुरू होणार नाही.अभ्यास होत नाही तोपर्यंत कोणतंही प्रकल्पाचं काम सुरू होणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती सारंग यादवाडकर यांनी दिली आहे. काल झालेल्या बैठकीत प्रामुख्याने या प्रकल्पामुळे नदी प्रवाहात निर्माण होणारे अडथळे पर्यावरणाची हानी पूरस्थिती आणि नदी पात्रात सोडले जाणारे सांडपाणी कसे रोखले जाणार .याबात विस्तृत सादरीकरण केले असून. या सदस्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि शंकाबाबत प्रकल्प अहवालामध्ये निश्‍चितच सर्व उपायोजना करण्यात आल्या असून आहेत . आणि पुढील आठवड्यात पुन्हा बैठक घेउन प्रशासन त्याअनुषंगाने सादरीकरण करणार आहे, अशी माहिती शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली आहे.
नदी सुधारणा प्रकल्पावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
एकीकडे पर्यावरणवादी आणि सामाजिक संघटनेने या प्रकल्पात नेमक्या काय त्रुटी आहेत ह्या प्रशासनाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसरीकडे मात्र या प्रकल्पावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप मोठ्या प्रमाणात होताना पाहायला मिळत आहेत. हा प्रकल्प अर्धवट आणि दिशाहीन असून या प्रकल्पाबाबत पुणेकरांच्या सुरक्षितेचा कुठलाही विचार केला गेला नाही आणि अशा वेळेस राष्ट्रवादी विरोध करेलच असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुण्याचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिला आहे तर केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन झालं म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पुण्याच्या विकासाच्या आड येत असल्याचा आरोप भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केला आहे. आता या सगळ्या घडामोडींमुळे आणि प्रकल्पाला महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिल्याने आता हा प्रकल्प होणार का नाही असा प्रश्न उभा सर्वांना पडला आहे.
