पुणे पुण्यात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनात पाकिस्तान झिंदाबादचे नारे लावण्यात आले आहे. आणि त्यानंतर सर्वच स्तरातून या संघटनेवर टिका होत असून संघटनेवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. आत्ता या प्रकरणी पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील NCP leader Rupali Thombre Patil यांनी भाजपवर टिका केली आहे. भाजपाची सत्ता असताना कोविड काळात पुणे पालिकेने Pune Municipal Corporation वादग्रस्त पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची मदत घेतली होती, अशी टिका यावेळी रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी केली आहे.
Thombre Patil Demand पीएफआय संदर्भातील पुणे मनपाच्या कराराची चौकशी करा, रुपाली ठोंबरे यांची गृहमंत्र्यांकडे मागणी - महविकास आघाडी सरकार
Thombre Patil Demand पुण्यात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनात पाकिस्तान झिंदाबादचे नारे लावण्यात आले आहे. आणि त्यानंतर सर्वच स्तरातून या संघटनेवर टिका होत असून संघटनेवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. आत्ता या प्रकरणी पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील NCP leader Rupali Thombre Patil यांनी भाजपवर टिका केली आहे.
ठोंबरे पाटील यांची मागणी2 वर्षापूर्वी कोरोनाच्या काळात पुण्यात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांनां अंत्यविधीसाठी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेला 2020 साली सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने परवानगी देण्यात आली होती. आणि त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ते रद्द केलं होत. तसेच गेल्या अडीच वर्षात महविकास आघाडी सरकार असताना कोणीही घोषणाबाजी दिली नाही. आणि आत्ता हे सरकार सत्तेवर येताच, एवढी हिम्मत झालीच कशी ? अश्या पद्धतीची घोषणाबाजी करण्याची. याच्या खोलात जायला हव, हे का घडत आहे. कोण घडवत आहे. याची चौकशी व्हायला पाहिजे. तसेच ज्यांनी त्यांच्या बरोबर करार केलं आहे. अश्या लोकांवर देखील कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी देखील यावेळी रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी केली आहे.
पीएफआयला एनजीओ म्हणून मान्यता दिली काही बेवारस मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून त्याची योग्य ती विल्हेवाट लावण्यासाठी पुणे महापालिकेने पीएफआयला एनजीओ म्हणून मान्यता दिली होती. परंतु ही मान्यता २०२० मध्ये रद्द करण्यात आली होती. २०२० मध्ये सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर, पुणे महापालिका आयुक्तांनी पीएफआयला दिलेली मान्यता रद्द केली होती. आत्ता या प्रकरणी राजकारण हे चांगलच तापलं आहे.