पुणे -संपूर्ण देशात लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीतील किचकट तरतुदींमुळे कर सल्लागार त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे देशभरातील कर सल्लागारांनी येत्या शुक्रवारी एल्गार पुकारला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटनेच्या नेतृत्वात 'ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटी'मार्फत शुक्रवारी सकाळी १० वाजता देशभर प्राप्तिकर विभागाच्या (जीएसटी) मध्यवर्ती कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे.
पुण्यात वाडिया कॉलेजजवळील जीएसटी (जुने एक्साईज ऑफिस) कार्यालयासमोर शुक्रवारी सकाळी १० वाजता आंदोलन होणार आहे, अशी माहिती 'ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटी'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सोनावणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे सरकारने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले
भारतातील कर सल्लागार, सर्व छोटे-मोठे व्यापारी, उद्योजक यांना कर कायद्यांची पूर्तता करायची असते. ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पूर्ण व्हावी, यासाठी ते तणावात असतात. छोट्या मध्यम व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्री, वसूली, बँक लोन, हिशोब, कर कायदे पूर्तता ही सर्व कामे स्वत: करावी लागतात. गेल्या तीन ते पाच वर्षात कर प्रणालीतील तरतुदी अधिकाधिक जाचक झाल्या आहेत. कर चुकविणाऱ्यांना प्राप्तिकर खात्याला जेरबंद करता येत नाही. म्हणून दर वर्षी किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे सरकारने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले आहे. त्यात लहान व मध्यम प्रामाणिक व्यापारी भरडले जात आहेत. याच अयोग्य कर कायद्याच्या अंमलबजावणी विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यासाठी निषेध नोंदविण्याचे ठरवल्याचे नरेंद्र सोनावणे यांनी सांगितले. निषेध अभियानात अनेक व्यापारी संघटनाही सहभागी होत असल्याची माहिती नरेंद्र सोनावणे यांनी यावेळी दिली.
विविध प्रकारे निषेध नोंदविण्यात येणार
कर सल्लागारांची देशात राष्ट्रीय शिखर संघटना नाही. ते देशभर विखुरलेले आहेत. त्यामुळे निषेध विविध प्रकारे नोंदविला जाणार आहे. पुण्यातील जीएसटी कार्यालय आणि प्राप्तिकर कार्यालय येथे निषेध नोंदविण्यात येणार आहे. त्यादिवशी सर्व कर सल्लागार, सनदी लेखापाल काळे कपडे परिधान करून व काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत.
या आहेत काही मागण्या-
- लहान, मध्यम व्यापाऱ्यांवरील कर कायद्याच्या पूर्ततेच्या तरतुदी कमी आणि सुसह्य कराव्यात.
- कायद्यात, फॉर्ममधील बदल दर वर्षी १ एप्रिलला लागू होतील, याची दक्षता घ्यावी.
- 'जीएसटी'पूर्वी जास्त सोपी होती, अशीही भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे. मलेशियात असंतोष झाल्याने जीएसटी रद्द करावा लागला. तसे येथे होऊ नये, अशी प्रामाणिक इच्छा आहे.
- ऑडिट पूर्ण करण्याची मुदत शासनाने वाढवून द्यावी.