पुणे - मागणी आमची हक्काची.. अपेक्षा आम्हाला न्यायाची.. हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजेत.. जबाबदारी झटकू नका, आमचे पैसे लुटू नका असे फलक हातात घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुण्यातील बुधवार पेठेतील देहविक्री करणाऱ्या महिलांनी शासनाचा निषेध केला आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी काम करणाऱ्या सहेली संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासोबतच महिलांना त्वरीत आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
जबाबदारी झटकू नका, आमचे पैसे लुटू नका... पुण्यातील वेश्यावस्तीतील महिलांची आर्त हाक सहेली संघ संस्थेसह वीर हनुमान मित्र मंडळ बुधवार पेठ, अखिल बुधवार पेठ देवदासी संस्था यांच्या पाठिंब्याचे पत्रही सोबत जोडण्यात आले. सहेली संघाच्या सर्वेक्षणानुसार बुधवार पेठेतील एकूण ४५८ देहविक्री करणाऱ्या महिला आणि १०१ शाळेत जाणारी मुले हे सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीपासून पूर्ण वंचित आहेत. त्यांची यादी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदनासोबत देण्यात आली.
पुण्यात वेश्यावस्तीतील महिलांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन ४५८ देहविक्री करणाऱ्या महिला, १०१ शाळेत जाणारी मुले मदतीपासून वंचित
देहविक्री करणाऱ्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दरमहा ५ हजार अशी तीन महिन्यांसाठी एकूण १५ हजार रुपये आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. त्यात अनेक महिलांना कागदपत्रे देऊनही निधी बँकेत जमा झाले नसल्याचे समजले, तसेच अनेक महिलांचे संमतीपत्र आणि कागदपत्रे जमा झाले नसल्याचेही लक्षात आले आहे. याबाबत निवेदने देऊनही कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स आणि सहेली संघ संस्थेतर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. तरीही कार्यवाही न झाल्याने पुन्हा आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत निषेध व्यक्त करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने या महिलांसाठी आर्थिक मदत सुरू ठेवावी आणि ज्यांना मदत मिळाली नाही, त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणी सहेली संघाच्या कार्यकारी संचालिका तेजस्वी सेवेकरी यांनी यावेळी केली.
पुण्यात वेश्यावस्तीतील महिलांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन अनेक महिला मदतीपासून वंचित, आम्हालाही त्वरीत मदत मिळावी -
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अतिशय विपरीत परिस्थितीत जगणाऱ्या वेश्याव्यवसायातील महिलांसाठी २१ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दरमहा पाच हजार अशी तीन महिन्यांसाठी एकूण १५ हजार रुपये अशी आर्थिक मदत जाहीर केली. महाराष्ट्र सरकारने त्यावर तात्काळ अंमलबजावणी केली आणि इतर जिल्ह्यांत बरोबर पुणे जिल्ह्यासाठी ११ कोटी २६ लाख ६५ हजार रूपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यात जमा झाला. मात्र अजूनही अनेक महिला या मदतीपासून वंचित आहेत. आम्हाला ही मदत त्वरीत मिळायला हवी, असे सहेली संघाच्या अध्यक्षा महादेवी मदार म्हणाल्या.
पुण्यात वेश्यावस्तीतील महिलांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन हेही वाचा -अनिल देशमुखांना धक्का : ईडीकडून 4.20 कोटींची मालमत्ता जप्त
