पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या 15 ऑगस्टच्या भाषणात मुलींच्या लग्नाचे वय ( Marriage Age of Women ) 18 वरुन 21 वर्ष करणार असल्याचे सांगितले होते. त्याच दृष्टीने आता केंद्र सरकार पावले उचलताना दिसत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रीमडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला असल्याचं देखील कळत आहे. हिवाळी अधिवेशनात सरकार हे विधेयक संसदेत मांडणार असल्याचं देखील सांगितलं जातं आहे. मुलींच्या लग्नाच्या बाबतीत हे विधेयक संसदेत मांडल्यांनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
पुण्यातल्या तरुणाईची प्रतिक्रिया मात्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षाने जोरदार टीका केली आहे. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार जर एखादी व्यक्ती आपल्या वयाच्या 18 व्या वर्षी मतदान करून देशाचा पंतप्रधान निवडू शकते, तर नक्कीच आपला योग्य साथीदार देखील निवडू शकते. सध्या कायद्याने पुरुषांसाठी विवाहाचं किमान वय 21 आणि महिलांचं 18 वर्षे आहे. आता सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करून त्याला एक स्वरूप देत हा नवीन कायदा पारीत करणार असल्याचं कळतयं.यासाठी गेल्यावर्षीच्या जून महिन्यात सरकारने जया जेटली यांच्या अध्क्षतेखाली एका टास्क फोर्सची स्थापना केली होती आणि याच टास्क फोर्सने मुलींच्या लग्नाच वय 21 असावं अशी शिफारस केली होती. पण आता याला काही ठिकाणी पाठिंबा मिळत आहे. तर काही ठिकाणी विरोध होताना देखील दिसत आहे. नेमकं याबाबत तरुणाईचं म्हणणं काय आहे, ते आम्ही जाणुन घेण्याच्या प्रयत्न केला आहे. यावर आम्ही अॅड रमा सरोदे यांच्याशी देखील बातचीत केली असता सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचं ठाम मत त्यांनी मांडल आहे.
