प्राध्यापक भरतीसाठी बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन, युवसेना सचिव वरुण सरदेसाईंनी घेतली आंदोलकांची भेट

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालय व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यात यावेत, प्रचलित तासिका तत्व धोरण बंद करावे, आणि शंभर टक्के भरती होईपर्यंत समान काम समान वेतन या तत्वावर वेतन देण्यात यावे. अशा विविध मागण्यांसाठी नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या वतीने उच्च शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयाबाहेर सोमवारपासून बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे.

पुणे -विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालय व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यात यावेत, प्रचलित तासिका तत्व धोरण बंद करावे, आणि शंभर टक्के भरती होईपर्यंत समान काम समान वेतन या तत्वावर वेतन देण्यात यावे. अशा विविध मागण्यांसाठी नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या वतीने उच्च शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयाबाहेर सोमवारपासून बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे. आज युवसेना सचिव वरुण सरदेसाई यांनी आंदोलकांची भेट घेत, त्यांच्या वतीने उच्च शिक्षण संचालकांना मागण्यांचं निवेदन दिले आहे.

युवासेना आंदोलकांच्या मागण्या सोडवणार - सरदेसाई

फक्त पुण्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सरकारने याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी आम्ही शिक्षण संचालकांकडे केली आहे. प्राध्यापक भरती ही 2017 नुसार नव्हे तर 2020 च्या जीआरनुसार करण्यात यावी अशी या आंदोलकांची मागणी आहे. त्यांच्या मागण्यांसाठी लवकरच युवा सेनेच्यावतीने उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेणार असल्याचं वरुण सरदेसाई यांनी सांगितले.

युवासेनेतर्फे संवाद दौरा

युवसेनेच्यावतीने पदाधिकारी संवाद दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर आता पुणे जिल्ह्यातील तरुणाचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न यावर त्यामध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईल तेव्हा राज्यभर युवासेनेच्या वतीने संवाद दौऱ्याचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील यावेळी सरदेसाई यांनी दिली.

'हजारो पीएचडीधारक भरतीच्या प्रतीक्षेत'

महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे उच्च शिक्षणावर परिणाम होत आहे.समितीच्यावतीने राज्य सरकारला 18 वेळा निवेदने देण्यात आले. चार वेळा बैठका घेण्यात आल्या, प्रत्येक वेळी सरकारने पदभरती केली जाईल असे आश्‍वासन दिले. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. गेली पंधरा महिने हजारो नेट-सेट पीएचडीधारक प्राध्यापक पद भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र सरकारकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसल्यामुळे आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती यावेळी आंदोलनकर्त्या प्राध्यापकांनी दिली.

हेही वाचा -दिल्लीत मंथन : २०२४च्या निवडणुकीबाबत शरद पवार, यशवंत सिन्हांसह देशातील 15 विरोधी पक्षांची बैठक