पुणे - मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊन समाजामध्ये पूर्ण स्पष्टता निर्माण होण्यासाठी तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत जाहीर सर्वपक्षीय चर्चा आयोजित करावी आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण करावे, अशी विनंती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शुक्रवारी एका पत्राद्वारे केली.
चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी कोणाची आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याबाबत आरोप प्रत्यारोपांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण या विषयावर तज्ञांच्या उपस्थितीत एक सर्वपक्षीय चर्चासत्र प्रसिद्धी माध्यमांच्या उपस्थितीत जाहीरपणे करावे. खुल्या चर्चेच्या आधारे मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी नक्की काय करावे, याचा आराखडा तयार करावा.
चंद्रकात पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र चर्चेसाठी उपस्थित राहणाऱ्या तज्ज्ञांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, ज्येष्ठ वकील रफिक दादा, मा. डॉ. सर्जेराव निमसे आदी मान्यवरांचा समावेश असावा. चर्चेचे थेट प्रक्षेपण केले म्हणजे राज्यभरातील असंख्य सर्वसामान्य समाजबांधवांना या मार्गदर्शनाचा लाभ होईल व त्यांच्या मनात स्पष्टता निर्माण होईल, असेही त्यांनी पत्रात सुचविले आहे.त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीचा अन्वयार्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागास ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असल्याचे म्हटले आहे. पण त्यासाठी राज्याकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल केंद्राकडे पाठविला जाण्याची आवश्यकता आहे. नंतर संबंधित जातीचा समावेश मागासांच्या सूचित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार आरक्षणाचा कायदा राज्यानेच करायचा आहे. मराठा समाज मागास आहे याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून पुन्हा प्राप्त होणे हा आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठीचा आवश्यक टप्पा आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी.मराठा आरक्षणासाठी करण्यासारखे बहुतेक सर्व काही राज्य सरकारच्या अधिकारातच आहे, याची त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून दिली आहे. तसेच याबाबत केंद्र सरकारकडे आपल्याला काही पाठपुरावा करायचा असल्यास समाजाच्या हितासाठी भारतीय जनता पार्टी आपल्याला मदत करेल, असेही आश्वासन दिले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.
त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
त्यानंतर ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.
५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द -
मराठा आरक्षण हे नियमबाह्य असल्याचं सांगत राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी संघर्ष करीत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला. १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
