पुणे - शेतकऱ्यांच्या मनात काय आहे हे जाणून न घेता सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जातीय आणि प्रांतीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. देशातील कोणत्याही शेतकरी संघटनेने नव्या कृषी कायद्याची मागणी केली नव्हती. परंतु असे असतानाही शेतकऱ्यांवर हा कायदा थोपवला जात आहे. देशातील शेतकऱ्यांवर हा अन्याय असून लॉकडाऊन काळात अंबानी आणि अदानी यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठीच या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे, असे म्हणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
कायदे रद्द करण्यासाठी तीन वेळेस केंद्र सरकारला पत्र व्यवहार -
दिल्लीत सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि उद्याच्या भारत बंदमध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यासाठी राजू शेट्टी यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. राजू शेट्टी म्हणाले, नव्याने केलेले कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी आणि हे कायदे रद्द करण्यात यावेत ही मागणी करण्यासाठी आम्ही तीन वेळेस केंद्र सरकारला पत्र व्यवहार केला. परंतु, त्याला केंद्राकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आम्ही 26 नोव्हेंबर रोजी चलो दिल्ली हा नारा दिला होता. या आवाहनाला प्रतिसाद देत मिळेल त्या वाहनाने वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने येत आहेत. पंजाब, हरियाणा राज्यातील शेतकरी दिल्लीच्या जवळ पोहोचले. परंतु सरकारने दिल्लीच्या सीमेवर त्यांना रस्त्यावर खंदक खोदून अडवले आहे.
शेतकऱ्यांचे आक्षेप समजून घेत हे कायदे मागे घ्यावेत -
केंद्र सरकारने समजूतदारपणाची भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांचे आक्षेप समजून घेत हे कायदे मागे घ्यावेत आणि लवकरात लवकर आंदोलनावर तोडगा काढावा. या कायद्यामुळे छोटे व्यापारी, छोटे उद्योजक, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे असे सर्वच उध्दवस्त होणार आहेत. शेतकऱ्यांनी पहिल्यांदाच सरकारकडे काहीतरी मागितले आहे. त्यामुळे मनाचा मोठेपणा करून सरकारने हे कायदे मागे घ्यावेत, अन्यथा संपूर्ण देशभरात शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल. जोपर्यंत शिस्तबद्ध सुरू आहे तोपर्यंत ते आंदोलन असते पण एकदा का शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाला तर त्याचे रूपांतर दंगलीत होईल, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.