पुणे - श्रमिकांच्या अडचणींचा विचार न करता लॉकडाऊन थोपवले गेले. लॉकडाऊन काढल्यानंतर जे मजूर स्थलांतरित झाले त्यांना वेतन मिळाले की नाही, हे सरकारने पाहावे. तसेच जे मजूर पुन्हा राज्यात परतत आहेत, त्यांच्या नोंदी श्रमिक कायद्याने कराव्यात. केंद्र श्रमिक कायदे रद्द करत आहे, मात्र राज्यांनी तसे करू नये असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात जनआंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली कामे तसेच श्रमिकांच्या मुद्दयावर त्यांनी मंगळवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. दरम्यान, मजूर श्रमिकांच्या बाबतीत राज्य सरकारने केलेल्या कामाबाबत समाधान व्यक्त केले. मजुरांचे स्थलांतर करताना आंतरराज्यीय समन्वय आवश्यक आहे. त्यात राजकारण व्हायला नको, असे त्या म्हणाल्या. महाराष्ट्रातून मजूर स्थलांतरित केले जात असताना मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांनी वाहतुकीसाठी फंड नाही, असे म्हणणे आश्चर्यकारक असल्याचे मेधा पाटकर म्हणाल्या.
सरकारने राशन व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. अन्यथा कोरोनापेक्षा जास्त मृत्यू हे भूकबळीने होतील, असे पाटकर म्हणाल्या. तसेच शेतकरी आणि शेत मजुरांचे प्रश्न सरकारने गांभिर्याने घेत त्यांना मदत करण्याची मागणी केली. तसेच कर न भरणाऱ्या लोकांच्या खात्यात १० हजार रुपये जमा केले पाहिजे. तसेच अशा लोकांना पुढील सहा महिने दर महा साडेसात हजार रुपये सरकारने द्यावे, अशी मागणी पाटकर यांनी केली.