पुणे- मराठा आरक्षणासाठीचा लढा तीव्र करण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने संघर्ष यात्रा काढण्यात येणार आहे. पुणे ते साष्ट पिंपळगाव अशी मराठा संघर्ष यात्रा आयोजित करण्यात आल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक रघुनाथ चित्रे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक रघुनाथ चित्रे पाटील म्हणाले की, आरक्षणाबाबत सरकारची भुमिका दुटप्पी असून न्यायालयामध्ये स्थगिती मिळाली आहे. आरक्षणाचा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी ही संघर्ष यात्रा काढण्यात येणार आहे.
आरक्षणाच्या मागणीकरता 4 फेब्रुवारीपासून काढणार संघर्ष यात्रा हेही वाचा-मराठा आरक्षण प्रश्नी पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला
अशी असेल संघर्ष यात्रा-
- ४ फेब्रुवारीला सकाळी दहा वाजता कोथरुड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा येथे छत्रपतींना पुष्पहार अर्पण करुन यात्रेला सुरुवात होईल.
- ही संघर्ष यात्रा ५ फेब्रुवारीला जालना येथे पोहोचणार आहे.
- शिवाजीनगरमार्गे, येरवडा, नगर रोड, वाघोली, शिक्रापुर, राजंणगाव, शिरूर, सुपा, नगर, आमळनेर मार्गे बीड येथे मुक्काम करण्यात येणार आहे.
- शुक्रवार ५ फेबु्वारीला सकाळी १० वाजता बीड येथून पुन्हा सुरुवात होणार आहे.
- बीड ते पाडळसिंगी, गेवराई, शहागडमार्गे जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यताील साष्ट पिंपळगाव येथील आंदोलनाला पाठिंबा दिला जाणार आहे.
हेही वाचा-पक्षभेद विसरून राज्याच्या विकासासाठी एकत्र या, मुख्यमंत्र्यांचे सर्वपक्षीय खासदारांना आवाहन
मराठा समाजाची ताकद राज्यकर्त्यांना दाखवावी लागेल-
गेल्या काळात मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने आरक्षण जाहीर केले. परंतु, मिळालेल्या आरक्षण स्थगित झाले. मराठा मुलांच्या नोकर्‍यांच्या नियुक्त्या प्रलंबित असून मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लटकले आहेत. सारथी बंद पाडले आहे. अशा परिस्थितीत समाजाने पुन्हा एकदा एकजुट दाखविणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाची ताकद राज्यकर्त्यांना दाखवावी लागेल, असे आवाहन मराठा क्रांती मोर्चाने केले आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणावर येत्या ५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.
त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
त्यानंतर ९ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.
