पुणे - वीजनिर्मितीसाठी कोळसा लागतो. महावितरणाचे थकीत पैसे आहेत. ग्राहकांची बिले योग्य वेळेवर न आल्याने अडचणीत आहे. एवढ्या अडचणी असूनही राज्याला अंधारात ठेवणार नसल्याचेही आश्वासन ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिले. पुण्यातील काँग्रेस भवनाला भेट दिली असता, ते बोलत होते.
वीज देणार नसल्याची भूमिका आम्ही घेतली नाही. कर्ज काढून आम्ही काम करत आहोत. असेही ते म्हणाले. केंद्राचे राज्याबरोबर जे अग्रीमेंट आहे. त्यानुसार कोळसा हा ६५ टक्के महाराष्ट्राच्या खाणीतून कंपन्यांना आला पाहिजे. अंदाजे ३० ते ३५ टक्के कोळसा हा मिळालेला आहे.
ग्रामपंचायतीची वीज तोडावी लागते
जुलै आणि ऑगस्टमधील वीजेचा साठा भरपूर होता. विजेची मागणी वाढून ती पुन्हा कमी झाली. अतिवृष्टी महापुरामुळे सगळ्यांवर परिणाम होतो. यामुळे ग्रामपंचायतीची वीज तोडावी लागत आहे. तसेच पाणी पुरवठ्याहीची वीज तोडावी लागत आहे. भारतीय जनता पक्षाची सत्तेत असताना त्यांनी विजेची बिलच दिले नाही.
हेही वाचा -अफगाणिस्तानातील परिस्थितीचा वापर कोणत्याही देशाने स्वार्थासाठी करू नये - पंतप्रधान मोदी