पुणे - पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती सरकारने नियंत्रण ठेवायला हवे. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या इंधनाच्या किमतीची तुलना केली असता महाराष्ट्रात किमती जास्त आहेत. किमान गुजरात राज्याबरोबर इंधनदराची तुलना करून महाराष्ट्रातही किमती कमी कराव्यात. जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. इंधनाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे महागाई ही मोठी वाढ झाली आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये राज्य सरकारने इंधन दराच्या किंमती कमी कशा होतील याकडे लक्ष द्यावे.
दुसरे म्हणजे जीएसटीमुळे राज्यातील व्यापारी त्रस्त आहेत. रोज नवनवे जीआर निघत आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी दररोज बदलत जाणाऱ्या जीएसटीतील नियमांना विरोध करावा आणि व्यापाऱ्यांना याचा कमीत कमी त्रास कसा होईल, कमीत कमी कागदोपत्री जीएसटी कसा भरता येईल या दृष्टीने विचार करावा, असे जर झाले तर ते व्यापाराच्या दृष्टीने फार सोयीचे ठरेल.
हे ही वाचा - मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणाचा तपास करण्याकरिता एटीएसचे पथक हिरेन यांचा घरी दाखल
कुठल्याही प्रकारचे नवीन कायदे करायचे असतील तर सरकारने आधी व्यापाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे. त्यांना रोजी येणाऱ्या अडचणी समजून घ्याव्यात. छोट्यातल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना दैनंदिन व्यवहारात होणाऱ्या अडचणी समजून घेतल्याशिवाय सरकारने कुठलाही नवीन कायदा करू नये. अजूनही व्यापारी कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीपासून बाहेर पडलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर अजूनही नव्याने कोणतेही कर लादू नये, इतकेच यंदाच्या बजेटपासून व्यापाऱ्यांची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा- महिला दिन विशेष : गोंदियात गृहिणींचा 'एक दिन सायकल के नाम' उपक्रम
