पुणे - सध्या राज्यात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपाचे राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. शिंदे सरकारच्या बहुमत चाचणी नंतर लगेच विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक देखील घेण्यात आली आहे. भाजपाचे राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड ( Assembly Speaker Election ) देखील करण्यात आली. मात्र असे असले तरी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात महविकास आघाडी ( Mahavikas Aghadi ) सरकारने जवळपास तीन वेळा राज्यपालांची भेट घेत निवडणूक घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे कारण देत त्यांनी ही परवानगी नाकारली होती. मग आत्ता ही निवडणूक कोणत्या नियमांच्या आधारे घेण्यात आली आहे. यावर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बेकायदेशीर रित्या झाली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे ( Senior lawyer Asim Sarode ) यांनी सांगितले आहे.
Assembly Speaker Election : विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बेकायदेशीर - ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे
भाजपाचे राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड ( Assembly Speaker Election ) करण्यात आली आहे. मात्र असे असले तरी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात महविकास आघाडी ( Mahavikas Aghadi ) सरकारने जवळपास तीन वेळा राज्यपालांची भेट घेत निवडणूक घेण्याची मागणी केली होती. तर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बेकायदेशीर रित्या झाली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे ( Senior lawyer Asim Sarode ) यांनी सांगितले आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे असताना अशा पद्धतीने निवडणूक घेणे हे चुकीचे आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता देखील मिळाली नाही. ते कोणत्या पक्षाचे शिवसेना की त्याचे गट हे देखील ठरलेले नाही. न्यायालयात याचिका असताना बहुमत चाचणी फक्त घेण्याचा निर्णय घेतला आणि लगेच राज्यपाल यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक ही घेतली. पण ही निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडू शकते, असे देखील यावेळी सरोदे म्हणाले. राज्यपालांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक त्यांच्या अधिकाराच्या आधारे घेतली आहे. असे सांगितले जात आहे. यावर सरोदे यांना विचारल असता ते म्हणाले की, राज्यपालांना कोणते विशेष अधिकार आहे. ते कोणत्या परिस्थितीत वापरायचे या बाबत देखील संविधानात स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. बेकायदेशीरता वाढवण्यासाठी, असंवैधानिकता निर्माण करण्यासाठी तसेच संवैधानिक गुंतागुंती तयार करण्यासाठी जर त्यांनी अधिकार वापरले असतील तर ते चुकीचे असून ते बेकायदेशीर आहे. हे सांगण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. असे देखील यावेळी सरोदे म्हणाले.