पुणे महापालिकेच्या वतीने शिवनेरीवर साकारण्यात येणार जिजाऊ-शिवबाचे शिल्प

पुणे महापालिकेच्या वतीने किल्ले शिवनेरीवर राजमाता जिजाऊ आणि बाल शिवबाचे शिल्प उभारण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

पुणे - पुणे महापालिकेच्या वतीने किल्ले शिवनेरीवर राजमाता जिजाऊ आणि बाल शिवबाचे शिल्प उभारण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

'मानवंदना देण्यासाठी हे शिल्प उभारण्यात येणार'
जिजाऊ या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, युगपुरुष छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांच्या जन्मापूर्वी जुन्नर तालुक्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर वास्तव्यास आल्या होत्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. राजमाता जिजाऊंच्या मार्गदर्शनाखाली बाल शिवबाचे शिक्षण शिवनेरीवर झाले. त्यानंतर राजमाता जिजाऊ आणि शिवबा पुण्यातील कसबा पेठेतील लाल महालामध्ये वास्तव्यास आले. जिजाऊंच्या मार्गदर्शनाखाली शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. अनेक गड-किल्ले निर्माण केले, शत्रूंबरोबर लढाईत जिंकून घेतले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महापराक्रम, राजमाता जिजाऊंचे संस्कार आणि मार्गदर्शन अवघ्या भारत देशाला प्रेरणादायी आहेत. या दोघांना मानवंदना देण्यासाठी हे शिल्प उभारण्यात येणार आहे. अशी माहिती यावेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

पुणे महापालिकेच्या वतीने सिंहगड किल्ल्यावर सन २०१७ मध्ये शूरवीर तानाजी मालुसरे यांचे भित्तीशिल्प उभारण्यात आले. पुरंदर किल्ल्यावर धर्मवीर संभाजी महाराजांचे शिल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याच धर्तीवर शिवनेरी किल्ल्यावर राजमाता जिजाऊ आणि बाल शिवबाचे शिल्प उभारण्यात येणार आहे. नगरसेवक अब्दुल गफुर अ. पठाण यांनी या बाबतचा ठराव दिला होता.

संयुक्त वन व्यवस्थापन योजनेसाठी २६ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद
महापालिका, वन विभाग आणि स्थानिक नागरिक यांच्या सहभागातून सन २०२२ ते २०२७ या कालावधीसाठी शहरातील वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत करार करण्यास आणि त्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ५ कोटी २५ लाख रुपये याप्रमाणे भांबुर्डे, वारजे वनक्षेत्रासाठी एकूण २६ कोटी २५ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती हेमंत रासने यांनी दिली.

विविध विकासकामे करण्यासाठी २६ कोटी २५ लाखांची आर्थिक तरतूद
वन खाते, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ग्रामीण भागात संयुक्त वन व्यवस्थापन योजना १९८८ मध्ये सुरू केली. त्याच धर्तीवर पुणे शहरात २००६ मध्ये वन खाते, पुणे महापालिका आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागाने नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापनाला सुरूवात झाली. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे गठण करण्यात आले होते. 'सन २००६ ते २०११ या कालावधीसाठी या योजनेसाठी १० कोटी २३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यापैकी ९ कोटी ६१ लाख रुपयांची विकासकामे करण्यात आली. सन २०१४ ते २०१९ या कालावधीसाठी ४ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यापैकी २ कोटी ३१ लाख रुपयांची विकासकामे करण्यात आली होती. हा निधी नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. खर्च न झालेल्या रकमेवर सुमारे ६९ लाख ८५ हजार रुपयांचे व्याज जमा झाले आहे. पुढील पाच वर्षांत भांबुर्डा आणि वारजे वनक्षेत्रात विविध विकासकामे करण्यासाठी २६ कोटी २५ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

एकूण ९८८ एकर क्षेत्रावर वनसंवर्धनाचे काम सुरू

रासने पुढे म्हणाले, 'पुणे शहर परिसरात सुमारे १ हजार ८२६ एकरचे वनक्षेत्र आहे. पहिल्या टप्प्यात या योजनेअंतर्गत पाचगाव-पर्वतीतील ६१३ एकर, भांबुर्डा वन विभागातील २५० एकर आणि वारज्यातील १२५ एकर अशा एकूण ९८८ एकर क्षेत्रावर वनसंवर्धनाचे काम सुरू झाले. दुसऱ्या टप्प्यात पाचगाव-पर्वती, भांबुर्डा, वारजे या विभागांसह कोथरुड, धानोरी वनक्षेत्रात योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली होती. वनक्षेत्राला सुरक्षा भिंत बांधणे, वृक्षारोपण, रोपवाटीका, नालाबंडिंग, सुरक्षा रक्षक नेमणे अशा प्रकारची कामे करण्यात आली. आज घेतलेल्या निर्णयामुळे शहरातील टेकड्यांवरील वनीकरणाला बंपर बूस्टर मिळेल अशी अपेक्षा आहे.'

हेही वाचा -आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला ठाण्यात दरड कोसळली, एकाच कुटुंबातील 5 जणांचा मृत्यू