लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनीधींचा फोन टॅप करणे चुकीचे -अजित पवार

लोकप्रतिनिधींचा फोन टॅप करणे हे कायद्यात बसत नाही. कायदा हा आमली पदार्थांविषयी, देशाच्या सुरक्षिततेविषयी, कायदा सुव्यवस्थेविषयी धोका यासाठी तयार केला आहे. मात्र, अशा पद्धतीने लोकप्रतिनिधींचा फोन टॅप करणे योग्य नाही, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे. ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते.

पुणे - काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपला फोन टॅप केला आणि त्याचे नाव वेगळेच ठेवले असा आरोप केला आहे. या संदर्भात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी चौकशी समिती नेमली आहे. लवकरच त्यामधील कुणावर तरी यासंबंधी जबाबदारी दिली जाईल. मात्र, लोकशीही व्यवस्थेत लोकप्रतिनीधींचा असा फोन टॅप करणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रीया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. लोकप्रतिनिधींचा फोन टॅप करणे हे कायद्यात बसत नाही. कायदा हा आमली पदार्थांविषयी, देशाच्या सुरक्षिततेविषयी, कायदा सुव्यवस्थेविषयी धोका यासाठी तयार केला आहे. मात्र, अशा पद्धतीने लोकप्रतिनिधींचा फोन टॅप करणे योग्य नाही असे मत पवार यांनी व्यक्त केले. याबाबत चौकशी समिती नेमली असून, त्याबाबत चौकशी केली जाईल असही पवार म्हणाले.

'सहकार क्षेत्राची खरी वाढ महाराष्ट्रातच झाली'

सहकार क्षेत्राबाबत खरतर केंद्राने त्यांचे काम करावे, राज्याने त्यांचे काम करावे. केंद्राने काय करावे तो त्यांचा अधिकार आहे. दरम्यान, सहकार क्षेत्राची मुहर्तमेढ ही 100 वर्षापूर्वीच रोवली गेलेली आहे. त्याचे कायदे नियम त्या-त्या राज्याने ठरवलेले आहेत. त्यामुळे केंद्राने केंद्राच काम करावे, राज्याने राज्याच करावे अस पवार म्हणाले.

'राज्यात संरक्षण विभाग चालू केला तर चालेल का?'

संरक्षण खाते केंद्राच्या आखत्यारित आहे. मग ते सुरू करण्याचा विचार केला तर, असा प्रश्न उपस्थित करत हे चालणार नाही, असे पवार म्हणाले. सहकार खाते सुरू करण्यामागे केंद्राचा हेतू काय आहे, हे त्यांनी नियमावली जाही केल्यावरच लक्षा येईल. त्याबाबत आत्ताच काही बोलता येणार नाही. त्यामुळे सहकार विभाग हा राज्याचा विषय असल्याने ते राज्यानेच पाहावे असही पवार म्हणाले आहेत.

'केंद्राने मोठेपणा दाखवावा'

पेट्रोल-डिझेलचा जो टॅक्स होता तोच कायम ठेवला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हा टॅक्स वाढला नाही. तो तसाच ठेवला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार यामध्ये मोठा टॅक्स घेत आहे. जवळपास साडेतीन ते चार लाख कोटी रुपये टॅक्स केंद्र सरकार घेत आसल्याची माहिती पवार यांनी दिली आहे. तसेच, याबाबत केंद्र सरकारने थोडा मोठेपणार दाखवावा असा टोलाही पवार यांनी लगावला आहे.