पुणे -मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे काहीही चुकलेले नाही. न्यायालयाने जरी निर्णय दिला असला तरी केंद्र आणि राष्ट्रपती याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, काहीजण याचे राजकारण करत आहेत. चुकीच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत त्याला अर्थ नाही, असे अजित पवार म्हणाले. न्यायालयाचा निकाल धक्का देणारा आहे. मात्र, इतर वर्गावर अन्याय न होऊ देता आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच गरज पडल्यास एक दिवसीय अधिवेशन घेऊ, असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
आता मराठा आरक्षणाबाबत जुलैमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात हा विषय घेऊ किंवा गरज लागल्यास खास एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावू, केंद्राने याबाबत कलम 370 प्रमाणे निर्णय घ्यावा असे आमचे म्हणणे असून गरज पडल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली कोरोना संकट ओसरल्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटण्याची मानसिकता आघाडी सरकारची असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
पुण्यातील लॉकडाऊनबाबत आज झाली बैठक
पुणे शहरात लॉकडाऊनबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारला सूचना केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कडक लॉकडाऊन लागणार का याची चर्चा असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पुण्यात याबाबत भाष्य केले. लॉकडाऊन करायचा की नाही याबाबत मी बोलणार नाही, त्याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीबाबत आढावा घेताना काही बाबी निदर्शनास येत असल्याचे अजित पवार म्हणाले. त्यांनी शुक्रवारी कोरोना आढावा बैठक घेतली त्यानंतर ते बोलत होते.
या बैठकीत लॉकडाऊनची गरज असल्याचे काही लोकप्रतिनिधींनी सांगितलं आहे, तर सकाळी काही दुकाने उघडी असतात त्यामुळे लोक वेगवेगळी कारणं देत बाहेर पडतात, त्यांना रोखायचे कसे अशी अडचण पोलिसांनी बोलून दाखवली. दुसरीकडे सध्या सुरू आहे तशाच पद्धतीने नियम चालू ठेवून अधिक कडक निर्बंध करावेत अशा सूचना दिल्या आहेत. कारण नसताना बाहेर फिरणाऱ्यांची संख्या कमी करता आली तर निकाल चांगला मिळेल, असे देखील वाटत असल्याचे अजित पवार यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा -अकलूज येथे रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार