पुण्यातील 'कष्टाची भाकर', गोरगरिबांचे हक्काचे ठिकाण

महाराष्ट्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दहा रुपयात शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली आहे. अशीच योजना पुण्यातील हमाल पंचायतीकडून अनेक वर्ष सुरू आहे. याठीकाणी ना नफा-ना तोटा या तत्वावर स्वस्त दरात जेवण दिले जाते.

पुणे -महाराष्ट्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दहा रुपयात शिवभोजनथाळी योजना सुरू केली आहे. मात्र, यात असलेल्या मर्यादावरून ही योजना पुढे कशी चालणार याचा अंदाज यायला लागला आहे. सर्व सामान्यांसाठी अशा योजना कशा चालवाव्या याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पुण्यातील हमाल पंचायतीकडून अनेक वर्ष सुरू असलेला कष्टाची भाकरी हा उपक्रम. अगदी दहा रुपयात थाळी अशी ही योजना नसली तरी ना नफा ना तोटा तत्वावर कष्टाची भाकरी मध्ये 30 रुपयात थाळी मिळते.

याठीकानी अनेक वर्षांपासून गोरगरिबांच्या पोटाची भूक भागवली जाते. 1974 मध्ये हमाल पंचायतीचे नेते बाबा आढावा यांनी हमालांसाठी ही कष्टाची भाकर सुरू केली. यानंतर इतर ही गोर गरीब जनता या थाळीचा लाभ घेत आहे. थाळी सुद्धा परवडत नसेल तर पोळी-भाजी, भात-भाजी असे काही अन्न पदार्थ येथे अल्प दरात मिळतात. सुरूवातीला भवानी पेठेतल्या हमाल पंचायतीच्या मुख्य कार्यालयात कष्टाची भाकरचे केंद्र सुरू केले. हळूहळू शहराच्या इतर भागात ही केंद्रे सुरू झाली. मार्केटयार्ड, स्वारगेट, पुणे स्टेशन अशा अकरा ठिकाणी कष्टाची भाकरचे केंद्र सध्या सुरू आहेत. या ठिकाणी दिले जाणारे अन्न हे भवानी पेठेतल्या मुख्य केंद्रातच तयार करण्यात येते आणि येथून ते सर्व केंद्रावर पाठवले जाते. त्यासाठी कष्टाची भाकरचे तीन टेम्पो कार्यरत आहेत. या केंद्रावर हमाल, रिक्षा चालक, फेरीवाले, सामान्य कामगार अशी गोरगरीब जनता जेवण करते आणि आज नाही तर अनेक वर्षांपासून यावर अनेकांचे पोट भागत आहे. या कष्टाची भाकरीची वेळ ही भरपूर आहे. दिवसभर हे केंद्र सुरू असल्याने अडलेल्या नडलेल्यासाठी हे हक्काचे ठिकाण बनले आहे.

या केंद्रांना राज्य सरकरकडून धान्य मिळत होते. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात हे धान्य बंद करण्यात आले. आता सरकार बदलले या सरकारने शिव भोजन थाळी सुरू केली काही से तसेच काम करत असलेल्या कष्टाच्या भाकर योजनेबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल आणि पूर्वी प्रमाणे धान्य उपलब्ध करून देईल अशी अपेक्षा इथल्या व्यवस्थापनाला आहे. शिव भोजन थाळी उपक्रम चांगला आहे. मात्र, त्याला मर्यादा आहेत, अशा परिस्थितीत अनेक वर्षे गोरगरिबांना जेवण देण्याच काम करणाऱ्या या योजने मागेही सरकार ने उभे रहावे अशी अपेक्षा आहे.