पुणे - कोरोनामुळे लॉकडाउन काळात रिक्षाचालकांचे उत्पन्न बंद झाले होते. रोजचे पैसे मिळवून देण्याचे साधन बंद असल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागले. शासनाला कर स्वरूपात करोडो रुपयांचे उत्पादन देणारे रिक्षाचालक अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत अशी परिस्थिती सध्या आहे. तर, एकीकडे सरकारने रिक्षाचालकांना १५०० रुपायांची तुटपुंजी मदत जाहीर केली आहे. या आर्थिक मदतीने काही कुटुंबाला हातभार लागेल असे वाटले होते. मात्र, ही मदत बँक खात्यामध्ये जमा होताच, खात्यातून काही फायनान्स कंपन्या परस्पर ही रक्कम वळती करून घेत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'बगतोय रिक्षावाला संघटने'कडून निषेध आंदोलन करण्यात आले.
'बगतोय रिक्षावाला संघटने'कडून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन 'शासनाने दिलेली मदत ही फायनान्स कंपनीसाठी का?'
शेतकरी बांधवांसाठी किंवा इतरांना अनुदान देताना अशी तरतूद केली जाते की, शासनाकडून आलेले पैसे हे अनुदान दिलेल्या लाभार्थीसाठी आहेत, ही रक्कम त्यांच्याकडेच जावी, ती रक्कम विमा कंपन्यांनी किंवा फायनान्स कंपन्यांनी कट करू नये. परंतु, रिक्षाचालकांच्या बाबतीत अशा कुठल्याही प्रकारची तरतूद न केल्यामुळे शासनाने दिलेले जवळपास एकशे सात करोड रुपये फायनान्स कंपन्यांच्या खिशात गेले आहेत, असा प्रश्न रिक्षाचालकांनी उपास्थित केला आहे. शासनाने त्वरित या विषयाची दखल घेऊन रिक्षाचालकांच्या खात्यातील कट झालेले पैसे परत मिळवून द्यावेत. तसेच, पुन्हा असा प्रकार घडणार नाही, यासाठी नियम करावेत अशी मागणी यावेळी रिक्षाचालकांनी केली आहे.
'...तर आम्ही उग्र आंदोलन'
हा प्रकार आम्ही शांततेच्या मार्गाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. परंतु, त्याची कुठलीही दखल शासनाने घेतली नाही. या फायनान्स कंपन्या रिक्षाचालकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणत आहेत. त्यांचा विविध प्रकारे मानसिक आणि आर्थिक छळ करत आहेत. तसेच, रिक्षाचालकांना वसुलीसाठी फोन करून, शिवीगाळ करत आहेत. गुंडागर्दी करणे, रिक्षाचालकांच्या घरी येऊन त्यांची रिक्षा घेऊन जाणे, घरच्यांवर दहशत पसरवणे असे अनेक प्रकार या कंपन्यांकडून होत आहे. दरम्यान, आम्ही शांततेत ही तक्रार केली आहे. मात्र, आमच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार केला नाही, तर आम्ही उग्र आंदोलन करू असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष केशव क्षीरसागर यांनी दिला आहे.
