OBC Reservation : सत्ताधारी पक्षांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला कामच करू दिले नाही - लक्ष्मण हाके

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आज मार्गी लागणार असल्याने आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. अशातच राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी धक्कादायक माहिती दिली असून त्यांनी महविकास आघाडी सरकारवर ( Mahavikas Aghadi government ) आरोप केला आहे. आयोग स्थापन होऊन ही जो निधी आयोगाला देण्यात आला होता. तो निधी परत घेण्यात ( Funds withdrawn ) आला. आयोगातील लोकांना काम करू दिलं नाही' ( did not allow Commission to work ). असे स्पष्ट आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केले आहेत.

पुणे -राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची संख्या आणि राजकिय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल ( Jayantkumar Banthia Report ) सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. यावेळी आयोगाचे काम आणि आत्ताची परिस्थिती यावर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके ( State Backward Classes Commission Member Laxman Hake ) यांच्याशी बातचीत केलीय आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी.

संपूर्ण देशाचे लक्ष -ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आज मार्गी लागणार असल्याने आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. अशातच राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी धक्कादायक माहिती दिली असून त्यांनी महविकास आघाडी सरकारवर ( Mahavikas Aghadi government ) आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, 'आयोग स्थापन होऊन ही जो निधी आयोगाला देण्यात आला होता. तो निधी परत घेण्यात ( Funds withdrawn ) आला. तसेच आयोगाची ईमपेरिकल डाटा ( Empirical Data ) गोळा करण्याची तयारी असताना ही काही लोकांनी आयोगातील लोकांना काम करू दिलं नाही' ( did not allow Commission to work ). असे स्पष्ट आरोप यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी केले आहेत.

राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय निवडणुकीत किती आरक्षण असावं -बांठिया आयोगाकडून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल 800 पाणी असून, राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय निवडणुकीत ( election ) किती आरक्षण असावं, याबाबत या अहवालात सांगण्यात आल आहे. बांठिया आयोगाकडून तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात राज्यात एकूण 40 टक्के ओबीसी समाज असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आले असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यानुसार ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण असाव, अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी ओबीसी समाजाचे प्रमाण कमी आहे. त्या ठिकाणी राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.

फडणवीसांचा राज्य सरकारला इशारा -समर्पित आयोगाकडून एम्पिरिकल डेटा गोळा केला जात असताना केवळ आडनावाच्या आधारावर काही प्रमाणात हा डेटा गोळा केला जात आहे. त्यामुळे याचा थेट परिणाम आरक्षणावर होईल. योग्य संख्येपेक्षा अधिक ओबीसी समाज इम्पेरिकल डेटामध्ये येण्याची शक्यता फडणीस यांनी व्यक्त केली. तसेच याचा थेट परिणाम ओबीसी आरक्षणाचा सहित इतर आरक्षणावर देखील होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे समर्पित आयोगाकडून केल्या जाणाऱ्या कामावर राज्य सरकारने त्वरित लक्ष घालून चूक दुरुस्त करावी, असा इशारा देवेंद्र फडणीस यांनी दिला आहे.

आरक्षण मुद्दयावरून वाद होण्याची शक्यता -बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे. यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात 54 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे 27 टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते. आता प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या व मतदारसंख्या निश्चित झाल्याने जेथे 30-40 टक्के ओबीसींची संख्या आहे, तिथेही 27 टक्के आरक्षण द्यायचे की त्याच्या निम्मे द्यायचे, या मुद्दयावर वाद होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा -Sanjay Raut on presidential election : राष्ट्रपती निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा म्हणजे भाजपला पाठिंबा नाही- संजय राऊत