'महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात'

आगामी काळात निवडणुका होणाऱ्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर येणार आहे. या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

पुणे -मराठा आणि धनगर समाजाची आरक्षणाबाबत फसवणूक करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील 52 टक्के इतर मागासवर्गीय समाजाचा राजकीय आरक्षणासंदर्भात विश्वासघात केला असल्याची, टीका माजी आमदार योगेश टिळेकर यांनी केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (ओबीसी) सर्वच जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रिक्त झाल्याचे समजून त्यानुसार या संस्थांच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भराव्या, असे राज्य निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुका होणाऱ्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर येणार आहे. या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

ओबीसी आरक्षण शून्य राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे

राज्यातील सहा जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांमधील आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. त्या ठिकाणच्या ओबीसी राखीव जागा रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मार्चच्या आदेशाच्या अधीन राहून घेतला होता. मात्र हे करताना नागपूर अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नसल्याने त्या ठिकाणचे ओबीसी जागा कायम ठेवल्या होत्या. मात्र आता त्यादेखील रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या जागा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी व जास्त असलेले अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या ठिकाणी निवडणुका पुढील काळात होणार आहेत, त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण शून्य राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असेही यावेळी टिळेकर यांनी सांगितले.

अन्यथा आगामी काळात राज्यभर आक्रोश आंदोलन

तब्बल ४० वर्ष संघर्ष केल्यानंतर राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मार्चच्या निर्णयानंतर भारतीय जनता पार्टीने विधानभवनासमोर आक्रोश आंदोलन करून या निर्णयाविरोधात फेरयाचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली होती. परंतु या अकार्यक्षम सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली. हे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या हिताच्या विरोधात आहे. त्यांच्या भावनांशी खेळत आहे. या निर्णयाविरोधात भारतीय जनता पार्टी न्यायालयात जाणार आहे. सरकारनेही तातडीने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरयाचिका दाखल करावी, अन्यथा आगामी काळात आक्रोश आंदोलनाची राज्यभरात तीव्रता वाढण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी टिळेकर यांनी दिला.