पुणे : काही दिवसांपूर्वीच संसदेत मंजूर करण्यात आलेली कृषी (शेतकरी) विधेयके महाराष्ट्रात लागू करण्यात येणार नसल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. काँग्रेसनेही प्रत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, एच के पाटील यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.
केंद्रात मान्य झालेले कृषी विधेयके राज्यात लागू होऊन देणार नाही. राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेसचा सुद्धा कृषी विधेयकाला विरोधच आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगार विरोधात जे कायदे मंजूर केले आहेत, त्याचा काँग्रेस देशभर विरोध करणार आहे. अधिवेशनामध्ये घाईघाईने काही कायदे मंजूर करण्यात आले, ते शेतकरी आणि कामगारविरोधी असून त्यांची फसवणूक करणारे आहेत. या कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. याबाबत 28 तारखेला काँग्रेस शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार आहे. 2 ऑक्टोबरला सुद्धा राज्यात आंदोलन होणार आहे. महाविकास आघाडीतील सर्व मित्रपक्ष चर्चा करून एकमताने निर्णय घेऊ, असे आश्वासन काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहे.
केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगारांच्या विरोधात घेतलेल्या निर्णयाबद्दल आम्ही आंदोलन करणार आहोत. या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांचे दिवाळे निघेल. कोणाशीही चर्चा न करता राजकीय पक्षांना विचारात न घेता बहुमताच्या आधारावर कायदा रेटण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. एनडीएच्या घटक पक्षांचा विरोध झुगारून केंद्र सरकार मनमानी कारभार करत आहे. नोटाबंदी, जीएसटीही असेच लागू केले आणि त्याचे परिणाम दिसत आहेतच. कोरोनासारख्या काळात कामगार व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे न राहता मोदींनी 'फीट इंडिया' उपक्रम हाती घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी आता काय कंगना जनजागृती करणार आहे का? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाविरोधात एक कोटी सह्यांची मोहीम काँग्रेस राबवणार आहे. केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करावा, यासाठी हे देशव्यापी आंदोलन आहे. केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि केवळ मुठभर भांडवलदारांचे हित साधण्यासाठी हा कायदा आणला आहे. शेतकरी देशाचा कणा असून त्याला आम्ही उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, असे आश्वासन काँग्रेसचे प्रभारी एच के पाटील यांनी दिले.
