पुणे -शिक्षण विभागाने राज्यातील बोगस शाळांची (Bogus Schools) यादी जाहीर केली आहे. राज्यात तब्बल 674 बोगस शाळा आढळून आल्या आहेत. या शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यात मुंबईतील सर्वाधिक 222 शाळा अनधिकृत आहेत. मात्र, या शाळांवर कारवाई करण्याकडे शिक्षण विभाग कानाडोळा करत असल्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञ मार्कस देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केले आहे.
प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा राज्यातील बोगस शाळांची यादी जाहीर -
राज्यातील बोगस शाळांची यादी जाहीर झाल्यानंतर संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. या शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. यु डायस नंबर न घेतलेल्या शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली असून अशा शाळांना योग्य करावाई केली जाईल अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
राज्यातील बोगस शाळांबाबत शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षण विभागाने यादी जाहीर केली असती तर ही वेळ आली नसती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसानही झाले नसते. यु-डायस पद्धतीने प्रत्येक शाळांनी नंबर घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, शाळांनी नंबर घेतला नाही त्याला शिक्षण अधिकारीही जबाबदार असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञ मार्कस देशमुख सांगतात.
भरमसाठ फी वसुली सुरू -
उद्योजक, व्यापारी, राजकीय पुढारी, व्यावसायिक यांनी प्रामुख्याने शाळा उभारल्या आहेत. यातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभारण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले. या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क वसूल करत असतात. या शाळांबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात शाळांवर कठोर कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. या शाळांपैकी किती शाळांना शासनाने परवानगी दिली आहे याची खात्री करावी लागणार आहे. पण झालेल्या नुकसानीला कोण जबाबदार? असा प्रश्न पालक संघटना विचारतात.
