पुणे - शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत बंड करणाऱ्या आमदारांच्या याचिकेची सुनावणी ( Eknath Shinde Group Petition ) झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणीसाठी ११ जुलैची तारीख दिली. व दोन महत्त्वाचे आदेश दिले. एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासोबत शिवसेनेचे प्रतोद अजय चौधरींना नोटीस बजावली आहे. तसेच, 5 दिवसांत आपली बाजू मांडत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहे. तर दुसरा म्हणजे बंडखोरांना दिलासा आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावलेल्या बंडखोर आमदारांना 12 जुलैच्या संध्याकाळपर्यंत लेखी उत्तर देण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यावर घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी मत व्यक्त केले आहे. ( Constitutional expert Ulhas Bapat )
11 तारखेपर्यंत राज्यात जैसे थे वैसेच राहणार - घटनातज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर दोघांनाही दिलासा दिलेला आहे. शिवसेनेचे बडतर्फ आमदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. आणि सभापतीच्या हक्कांना ही अबाधित ठेवलेले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या 11 तारखेपर्यंत राज्यात जैसे थे वैसेच राहणार आहे. असे यावेळी उल्हास बापट म्हणाले.
11 तारखेपर्यंत बंडखोर आमदारांना निलंबित करता येणार नाही -सध्या राज्यात राजकीय वातावरण हे चांगलेच तापलेले आहे. शिवसेनेचे 38 आमदार हे नाराज असून ते गुवाहाटी मध्ये आहेत. आज न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यात हे म्हटले आहे की, जी 2 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती ती चुकीची असून न्यायालयाने ती मुदत आता 14 दिवसांची दिली आहे. 11 तारखेपर्यंत जैसे थे वैसे परिस्थितीती राहणार आहे. 11 तारखेपर्यंत बंडखोर आमदारांना निलंबित करता येणार नाही आणि अविश्वासाचा ठराव देखील विधानसभा बोलावून मांडता येणार नाही. असं आजच्या सूनवणीचा अर्थ आहे. असे देखील यावेळी उल्हास बापट म्हणाले.