महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द होण्यास मोदी सरकार जबाबदार - मोहन जोशी

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. पण, केंद्र सरकारने ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिलीच नाही. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले. देवेंद्र फडणवीस हे केवळ जनतेची दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली.

काँग्रेस
काँग्रेस

By

Published : Jun 27, 2021, 4:24 AM IST

Updated : Jun 27, 2021, 6:14 AM IST

पुणे- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींना असणारे राजकीय आरक्षण मोदी सरकारमुळेच संपुष्टात आले आहे. या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केला आहे.

बोलताना माजी आमदार मोहन जोशी

केंद्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच सामाजिक न्याय दिनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करुन आरटीओ चौकात प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष मोहन जोशी आणि शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली.

फडणवीस जनतेची दिशाभूल करत आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. पण, केंद्र सरकारने ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिलीच नाही. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले. आरक्षण, संविधान आणि लोकशाही संपविण्याचे कामच मोदी सरकार सातत्याने करत आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेसुद्धा ओबीसी आरक्षणप्रश्नी जनतेची दिशाभूल करत आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवून या समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा डाव मोदी सरकारचा आहे, असा आरोप मोहन जोशी यांनी केला.

काँग्रेस पक्षाच्या निदर्शनामध्ये मोहन जोशी, रमेश बागवे यांच्यासह अभय छाजेड, कमलताई व्यवहारे, अरविंद शिंदे, संजय बालगुडे, आदी पदाधिकारी सामील झाले होते.

हेही वाचा -पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग रोखणाऱ्या भाजपा कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल

Last Updated : Jun 27, 2021, 6:14 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details