राज्य सरकारला दणका, पुणे मनपामध्ये समाविष्ट 23 गावांचा विकास रखडणार, नियोजन समितीला हायकोर्टाची स्थगिती - विकास आराखड्यास स्थगिती
जून महिन्याच्या अखेरीस पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत पुणे शहरालगत असणाऱ्या 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर या गावांच्या विकास आराखड्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात राजकारण रंगले. पुणे महानगर पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपने या गावांचा विकास आराखडा जाहीर करण्यासाठीचा ठराव तातडीने बोलावल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला.
पुणे- पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या महानगर नियोजन समितीला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हाय कोर्टाच्या या निर्णयानंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) प्रसिद्ध केलेला विकास आराखडा देखील थांबणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या या 23 गावांचा विकास आराखड्याला खीळ बसली आहे.
पुणे महानगरपालिकेत 23 गावांचा समावेश झाल्यानंतर राज्य सरकारने विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली महानगर नियोजन समिती घाईघाईने स्थापन केली. दरम्यान या महानगर नियोजन समितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रतिनिधींचा समावेश करणे आवश्यक असताना यामध्ये शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, आमदार तानाजी राऊत यांना घेतल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला होता. त्यामुळे ही समितीच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत भाजपच्या वतीने हायकोर्टात दाद मागितली होती. त्यानंतर मंगळवारी हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या खंडपीठाने या समितीला स्थगिती दिली.
नेमकं प्रकरण काय?
जून महिन्याच्या अखेरीस पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत पुणे शहरालगत असणाऱ्या 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर या गावांच्या विकास आराखड्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात राजकारण रंगले. पुणे महानगर पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपने या गावांचा विकास आराखडा जाहीर करण्यासाठीचा ठराव तातडीने बोलावल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. या गावांचा समावेश महानगरपालिकेत झाल्याने त्या गावांचा आराखडा देखील आम्हीच करणार अशी भूमिका सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपने घेतली होती. तर याउलट या तेवीस गावांचा आराखडा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) आधीच केलेला असल्यामुळे तोच मान्य करावा अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. परंतु आता हायकोर्टाने महानगर नियोजन समितीला स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला जोरदार झटका बसण्याची बोलले जाते.