पुणे -राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाचा वटहुकूम काढला तरी राजकीय आरक्षणाला फटका बसणार आहे. शिवाय ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का नाही याची शंका आहे? खरे शुभ बोलायला हवे, होईल असेच म्हणू. पण सर्वोच्च न्यायालयाने जे सांगितले होते त्यावर गेल्या चार महिन्यात या राज्य सरकारने काही केल्याचे निदर्शनास आले नाही. त्यात हा वटहुकूम आत्ता होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांना लागू होणार नाही. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे ओबीसी समाजाच्या डोळ्यात धुळ फेकणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबीसींसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करुन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यावर ते बोलत होते.
'आमचा ऑल इंडिया नव्हे तर ऑल वर्ल्ड पक्ष'