Assembly Speaker Election : जर आमदारांनी 'व्हीप'नुसार मतदान नाही केलं तर?, असीम सरोदे म्हणतात...

शिवसेनेने आमदारांना व्हीप जारी ( ShivSena Whip Mla ) करत राजन साळवी यांना मतदान करा, असे म्हटले आहे. जर आमदारांनी व्हीप नुसार मतदान नाही केलं, तर त्यांची आमदारकी रद्द होऊ ( Mla Candidature May Be Canceled ) शकते, असे मतं असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

पुणे - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली आहे. त्याजागी अजय चौधरी यांची गटनेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळाचे पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व बंडखोर आमदारांना व्हीप जारी केला आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांनाच मतदान करण्याचे आदेश देण्यात आले ( ShivSena Whip Mla ) आहेत. तर, शिंदे यांनी आम्हाला व्हीप मान्य नाही, असं म्हटलं आहे. त्यावर कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी मत व्यक्त केलं आहे. व्हीप नुसार शिवसेनेच्या बंडखोरांनी मतदान नाही केलं, तर त्यांची आमदारकी रद्द होऊ ( Mla Candidature May Be Canceled ) शकते, असे सरोदे ( Asim Sarode ) यांनी म्हटलं आहे.

"त्यामुळे ते शिवसेनेचाच भाग" - असीम सरोदे म्हणाले की, सुनील प्रभु यांनी व्हीप जारी केला आहे. जर उद्या शिवसेनेच्या आमदारांनी व्हीपनुसार मतदान केले नाही, तर त्यांची आमदारकी देखील धोक्यात येऊ शकते. आमदारकी रद्द देखील होऊ शकते. आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून देखील व्हीप जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता खरी शिवसेना कोणती हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला विधनसभेने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या ते शिवसेनेचाच भाग आहे, असे समजण्यात येईल.

"शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडली" - भारतीय संविधानाच्या 10 व्या शेड्युलनुसार हे आवश्यक आहे की एखाद्या पक्षात उभी फूट पडली आहे. तरच त्या संदर्भात विचार केला जाऊ शकतो की, म्हणजे ग्रामपंचायती पासून, जिल्हा परिषद आमदार, खासदार आणि संघटना पातळीवर फूट पडली पाहिजे. मगच ती फूट म्हटली जाते. पण, सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेनेत विधिमंडळ पक्षात फूट पडलेली आपण पाहतो, असेही सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

"न्यायालयाच्या एका चुकीमुळे..." -बहुमत चाचणीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रता आणि नरहरी झिरवल यांच्यावर आणलेला अविश्वास ठरवा हे दोन महात्वाचे मुद्दे प्रलंबित आहेत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश देणे अत्यंत गंभीर आणि न्यायिक चूक आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यायालयाच्या खंड पिठाकडे पाठवावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायिक चुकीमुळे पुढच्या सर्व गोष्टी चुकीच्या होणार आहेत. त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित राहतो, असेही असीम सरोदे म्हणाले आहेत.

हेही वाचा -Assembly Speaker Election : सत्तासंघर्षात अध्यक्षपद कोणाकडे जाणार? भाजप-सेनेमध्ये रस्सीखेच