'राज्य सरकारने संभ्रमाची अवस्था निर्माण केली, हे सरकार आहे की छळवणुकीचे केंद्र?'

'शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने संभ्रमाची अवस्था निर्माण केली आहे, असा आमचा थेट आरोप आहे. राज्य सरकारने कोणालाही विश्वासात न घेता परस्पर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सांगितलेल्या वेळेत शाळा सुरू करणे शक्य नसल्याचे अनेक महापालिकांनी सांगितले. शिक्षणाधिकारी, शिक्षक संघटना, पालक संघटना, जिल्हाधिकारी कोणाशीच चर्चा नाही. हे सरकार आहे की छळवणुकीचे केंद्र?' असा सवाल भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केला.

पुणे -'शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने संभ्रमाची अवस्था निर्माण केली आहे, असा आमचा थेट आरोप आहे. राज्य सरकारने कोणालाही विश्वासात न घेता परस्पर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सांगितलेल्या वेळेत शाळा सुरू करणे शक्य नसल्याचे अनेक महापालिकांनी सांगितले. यानंतर सरकारने पुन्हा स्थानिक प्रशासन यासंबधीचे निर्णय घेईल, असे सांगितले. शिक्षणाधिकारी, शिक्षक संघटना, पालक संघटना, जिल्हाधिकारी कोणाशीच चर्चा नाही. हे सरकार आहे की छळवणुकीचे केंद्र?' असा सवाल भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केला. पुणे पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

सरकार अकार्यकक्षम

'पदवीधर मतदार संघामध्ये भाजपला मतदान करा. याआधी चंद्रकांत पाटील यांनी काम केले आहे. शिक्षकांसाठी जुन्या नियमांनुसार पेन्शन द्यावी, ही जुनी मागणी आहे. आम्ही आमच्याच कळात ही मागणी पूर्ण केली. हे सरकार अकार्यकक्षम सरकार आहे. त्यांना शेतकऱ्यांना पॅकेज देण्यावर निर्णय घेतलेला नाही. ठाकरे सरकार पळपुटे सरकार आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला हे सरकार सुप्रीम कोर्टात बोट दाखवत आहे. बदल्यांचा विषय आला की दलालाकडे बोट दाखवतात. कोरोना काळात महिला अत्याचारात वाढ झाली. वर्षभरात ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राची दयनीय अवस्था केली आहे,' असे शेलार म्हणाले.

वीजबिलाच्या विषयात सरकार जनतेचा विश्वासघात का करत आहे?

'वीजबिलाचा विषय एकदा राज्यातील जनतेसमोर स्पष्ट झाला पाहिजे. दिल्लीतील केजरावाल सरकारने जनतेला 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. यानंतर राज्यातील मंत्री नितीन राऊत यांनीही जनतेला 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. काणीही मागणी न करता केलेली ही घोषणा सरकारने पूर्ण करावी. ही घोषणा करताना संबंधित तिन्ही कंपन्यांचा आर्थिक ताळेबंद लक्षात न घेता, त्यांच्याशी चर्चा न करत ही घोषणा केली होती का, असा आमचा प्रश्न आहे. कोरोना काळात वाढीव बिले कशी आली? सरकार जनतेचा विश्वासघात का करत आहे, असाही आमचा सवाल आहे,' असे शेलार म्हणाले.

चाचण्यांची संख्या कमी करून कोरोनाबाधितांची खरी आकडेवारी सरकार लपवत आहे का?

'आज केंद्रातून टीम आली आहे. अजून आवश्यकता असतानाही चाचण्या केंद्रे वाढवलेली नाहीत. चाचण्या वाढवल्या नाहीत, म्हणून खरा आकडा समोर येत नाही. आकडेवारी लपवली जात आहे का, असे प्रश्न निर्माण होतात. अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावीत,' असे शेलार यांनी पुढे म्हटले.