पुणे -मेट्रोने पर्यावरण कायद्याचा व बांधकाम विकास नियमावलीचा भंग केला असून त्याचे दुरगामी परिणाम आपल्या जीवनावर होणार आहेत. त्यामुळे तातडीने या विषयावर भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे मत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते राकेश धोत्रे यांनी व्यक्त केले. धोत्रे यांनी हरीत न्याय प्राधिकरणाकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली आहे.
पुणे मेट्रोकडून पर्यावरण कायद्याचा भंग झाल्याचा आरोप मेट्रोच्या कामामुळे कायदा भंग
राकेश धोत्रे यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीमध्ये मेट्रोने अनेक ठिकाणी आवश्यक परवानग्या न घेता काम केल्याचे लक्षात आले. भूमिगत पाण्याचा वापर, वृक्ष तोड, बीडीपी क्षेत्रात टाकलेला राडारोडा, विकास आरारखड्यावर झालेला परिणाम आदी बाबी पाहता मेट्रोच्या कामामुळे कायद्याच्या भंगाबरोबर विकास आराखड्यासह अनेक बाबीत हस्तक्षेप झालेला दिसत आहे. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम पुण्याच्या जनजीवनावर होणार आहेत.
मेट्रोच्या कामाबद्दल स्पष्टीकरण होण्याची गरज व्यक्त करत मेट्रोने बांधकाम विकास नियमावलीचा भंग केल्याचा आरोप केला होता. त्यामध्ये टीओडी झोनमधील बांधकाम, नदीपात्रातील रेडलाईन व ब्ल्यू लाईन मधील बांधकाम, १८ मीटर रुंदीचे रस्ते व त्यापेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावरील मेट्रोचे बांधकाम आदींकडे लक्ष वेधले होते. वनाज येथील कचरा डेपा हा २४ हेक्टर जागेत आहे. येथे एक एफएसआय मिळतो असे गृहीत धरले तरी दोन ते अडीच लाख स्केअर मीटर एवढे बांधकाम या जागेवर होईल. असे असतानाही पर्यावरणाची पूर्व परवानगी पुणे मेट्रो रेल ने का घेतली नाही. ५० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर परवानगी मागणे म्हणजे सदर प्रकल्पाने पर्यावरण कायद्याचे सरळ सरळ जाणीवपूर्वक उल्लंघण करणे आहे. जर एखादा कारखाना किंवा बांधकाम व्यावसायिक अशा प्रकारचे उल्लंघण करत असेल तर त्याला कोटीच्या पटीत दंड ठोठावले जातात.त्यामुळे तातडीने या विषयावर भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे मत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते राकेश धोत्रे यांनी व्यक्त केल.
मेट्रोकडे कुठली तक्रार आली नाही
मात्र एनजीटीकडून जी तक्रार दाखल झाली आहे त्यात याबाबत मेट्रोकडे कुठलीही तक्रार आली नाही, असे मेट्रो प्रशासनाने सांगितले आहे.
