पुणे -महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे ( Raj Thackeray on loudspeaker ) यांनी पाडवा मेळाव्याच्या भाषणात मशिदीवरचे भोंगे ( Asim Sarode comment on loudspeaker ) खाली उतरवा, अन्यथा आम्ही लाऊडस्पिकरवर हनुमान चालीसा वाजवू, असा धमकीवजा इशारा देत एकदा मदरशांमध्ये धाडी टाका, असे आवाहन सरकारला केले होते. राज ठाकरेंच्या या विधानानंतर राज्यातील राजकारण मोठ्या प्रमाणात तापलेले पाहायला मिळत आहे. मुंबईत काही ठिकाणी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी लाऊडस्पिकरवर ( loudspeaker news Maharashtra ) हनुमान चालीसा देखील लावली होती. राज ठाकरेंची मागणी ही पूर्ण करण्यासारखी आहे का? धार्मिक स्थळावरील भोंगे उतरवणे शक्य आहे का? याबाबत ईटीव्ही भारतने कायदेतज्ञ असीम सरोदे ( Advocate Asim Sarode comment ) यांच्याकडून माहिती घेतली.
हेही वाचा -Maharashtra Police Officers Transfer : संदीप कर्णिक पुण्याचे नवे पोलीस सहआयुक्त
काय होत आहेत आरोप? -राज ठाकरेंच्या या विधानानंतर मशिदीवरच्या भोंग्यावरून ( loudspeaker ban demand Maharashtra news ) असूद्या किंवा इतर धार्मिक स्थळांच्या भोंग्यावरून अनेक पक्ष संघटना राजकारण करताना पाहायला मिळत आहेत. पण, याबाबत कायदा नेमका काय सांगतो? मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सभेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल देखील वाचून दाखवला. या निकालात काय सांगितले आहे? कायद्यात काय आहे? हे देखील राज ठाकरेंनी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही कायदेतज्ज्ञांनी राज ठाकरेंनी अर्धाच कायदा सांगितला, असा आरोप त्यांच्यावर केलेला आहे. पण, आम्ही मात्र हा कायदा नेमका काय सांगतो? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात नेमके काय आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कायदा नेमका काय सांगतो? -मशिदीवरील भोंग्याबाबत न्यायालयाने आजवर अनेक वेळा स्पष्ट आदेश दिले आहेत. पण, बोटचेपी भूमिका व पोलीस प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष यामुळे भोंग्याची समस्या संपत नाही, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. पण यात कुठलाही धार्मिक मुद्दा न येता सामाजिक मुद्दा अधिक येतो, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भोंगे हे परिसरात ध्वनिप्रदूषण पसरवण्यासाठी कारणीभूत असतात, असे कायदेतज्ञ सांगत आहेत. दरम्यान न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणविरोधातील सर्वच याचिकांचे एकत्रीकरण केले आणि १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी अंतिम निकाल दिला. यात कोणत्याही प्रार्थनास्थळावर ध्वनिक्षेपक लावणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार नसून त्यांनी कायद्याची परवानगी न घेता ध्वनिक्षेपक लावूच नयेत, असे स्पष्ट केले आहे.