पणजी (गोवा) - तरुण तेजपाल यांना म्हापसा न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केल्यानंतर आता गोवा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. सरकारच्या या याचिकेवर गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. सत्र न्यायालयाच्या निकालपत्रात पीडित तरुणीची ओळख दर्शवणारी काही माहिती असल्याने ती काढून टाकण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावरील पुढील सुनावणी येत्या 2 जूनला ठेवली आहे. अशी माहिती सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांनी दिली आहे.
तरुण तेजपाल प्रकरणी सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांची माहिती सरकारच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी -
'तहलका' मासिकाचे माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल यांची लैंगिक शोषण तसंच बलात्कार प्रकरणातील सर्व आरोपांतून निर्दोष सुटका झालीय. गोवा फास्ट ट्रॅक कोर्टानं हा निर्णय सुनावला आहे. म्हापसा येथील गोवा सत्र न्यायालयाने 21 मे रोजी या केसाचा निकाल दिला होता. हा निकाल समोर आल्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या निकालाविरुद्ध आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार गोवा सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर आज प्राथमिक सुनावणी झाली आहे.
तेजपाल प्रकरणात सर्व ठोस पुरावे उपलब्ध-
21 मे रोजी म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती क्षमा जोशी यांनी या प्रकरणाचा निकाल दिला होता. त्यानंतर निकालानंतर पणजी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना तेजपाल प्रकरणात सर्व ठोस पुरावे उपलब्ध असताना एका महिलेवर झालेला अन्याय गोवा राज्यात सहन केला जाणार नाही. त्यामुळे, लवकरात लवकर उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याची तयारी आम्ही सुरू केली असल्याचे म्हणत, या प्रकरणी संशयिताच्या विरोधात ठोस पुरावे असल्यामुळे तो संशयित या प्रकरणातून सुटूच शकत नाही, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला होता.
गोवा सरकारतर्फे जनरल तुषार मेहता -
भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गोवा सरकारतर्फे बाजू मांडली. सत्र न्यायालयाच्या निकालातील निरीक्षणे आणि पीडित महिलेच्या संदर्भातील बहुतेक निष्कर्ष आश्चर्यचकित करणारे आहेत. कोर्टाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केलेला निकाल सार्वजनिक करण्यात आला असून, विविध परिच्छेदांत पीडित महिलेची ओळख जाहीर केली गेलेली आहे. या निकालामध्ये पीडितेच्या आई आणि पतीची नावे आणि पीडितेच्या ईमेल आयडीचा खुलासा केला गेला आहे. ज्यावरून तिचे नाव अप्रत्यक्षपणे उघड होते, असे मेहता म्हणाले. यावर न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते म्हणाले की, आपण याची काळजी घेऊ आणि या निकालाची प्रत दुरुस्त करून पुन्हा संकेतस्थळावर टाकली जाईल. ही सर्व माहिती सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांनी दिली.
