पणजी - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जेव्हा पक्षचिन्हावर निवडणूक लढविली जाते, अशावेळी 'नोटा ' (वरीलपैकी एकही नाही) पर्याय देणे आवश्यक आहे. गोव्यात आज झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणूक मतपत्रिकेवर असा पर्याय दिलेला नाही. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने घ्यावी, अशी मागणी गोवा प्रदेश शिवसेनेने केली आहे.
हा तर न्यायालयाचा अवमान-
येथील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना राज्य प्रमुख जितेश कामत म्हणाले, गोवा निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी भाजपच्या हातातील बाहुले बनला आहे, असा आरोप निवडणुकीपूर्वी करण्यात येत होता, तो आज खरा झाल्याचे दिसते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने मतपत्रिकेवर नोटाचा पर्याय मतदारांना दिलेला नाही. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे आजची निवडणूक रद्द करून नव्याने घ्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले.