गोवा (पणजी) - विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासुन सुरुवात झाली. यावेळी तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारण्यात आलेल्या विविध प्रश्नांना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी उत्तरे दिली. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण, गोव्यातील खाण व्यवसाय, बेरोजगारी अशा विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण अधिक आहे. उच्च शिक्षीत युवक देखील शिपाई पदासाठी अर्ज सादर करत आहेत. प्रत्येकाला सरकारी नोकरी मिळणे शक्य नाही. काहींना स्वयंरोजगाराकडे वळणे आवश्यक आहे. परंतु, सर्वबाबींचा विचार करत सरकारने इतर कोणत्याही प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून यापूढील नोकर भरतीसाठी हे आरक्षण लागू होईल. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला प्रारंभ झाला आहे. यावेळी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना प्रमोद सावंत यांनी हे उत्तर दिले.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, मागील दोन वर्षांत आवश्यक त्या प्रमाणात कर्मचारी भरती झालेली नाही. प्रशासन सुरळीत चालण्यासाठी नोकरभरती आवश्यक आहे. यासाठी इडको (इंटर डिपार्टमेंट कमिटी ऑफ ऑफिसर्स) च्या सुचनेनुसार विविध खात्यांत 5 हजार 72 जागांवर कर्मचारी भरतीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये भरती प्रकिया पूर्ण करणे हि संबंधित मंत्र्यांची जबाबदारी आहे. गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद झाल्याने मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. यावर सरकारच्या उपाययोजना काय आहेत. या प्रश्नावर सावंत यांनी, खाण कंपन्यांकडून कामगारांना काढून टाकण्यात येत आहेत, सरकार याविषयी गंभीर्याने विचार करत आहे. तीन दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत खाण व्यवसाय सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. पुढील पंधरा दिवसांत ई-ऑक्शन प्रक्रिया सुरू होईल. येत्या सहा महिन्यात खाणसाठा हलविण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. कायद्याच्या चौकटीत राहून खाण व्यवसायाशी संबंधित घडामोडी सुरू करण्याच सरकारचा प्रयत्न आहे.
खाणकाम व्यवसाय हा राज्यातील सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक महसूल देणारा उद्योग आहे. त्यामुळे सरकार तो सुरू करण्यासाठी काय उपाययोजना करत आहे हे सभागृहात सांगितले पाहिजे. अशी मागणी काँग्रेस आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी सविस्तर चर्चा सभागृहात होईल असे आश्वासन दिले.
