पणजी - 'म्हादई' बाबत गोवा सरकार न्यायालयाबाहेर कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यास तयार नाही. या संदर्भात लवादाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर राखत सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेवर सरकार ठाम आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज गुरुवारी केले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची प्रतिक्रिया कर्नाटकमध्ये उगम पावत पणजी मिरामार येथे अस्त पावणारी मांडवी म्हणजेच 'म्हादई' नदी. याच नदीवर जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेला 'दूधसागर' धबधबा आहे. नदीचे पाणी कर्नाटकने वळविल्यामुळे गोवा आणि कर्नाटक राज्यामध्ये यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. त्यावर जल लवादाने दिलेल्या निर्णयानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. हेही वाचा - ऐन गणेशोत्सवातच राज्यातील शेतकरी, कामगार, शिक्षक रस्त्यावर.. फडणवीस सरकारची कसोटी
काही दिवसांआधी केंद्रीय कोळसा आणि खाणमंत्री आणि गोव्याच्या सीमेवरील कारवार-कर्नाटक मतदारसंघाचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांनी सरकारच्या 100 दिवसांतील कठीण निर्णयाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली होती. तेव्हा म्हादई वादाबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात गोवा आणि कर्नाटक सरकारने आपापसात तडजोड करत हा वाद मिटवावा, असे ते म्हणाले होते. त्यामुळे पुन्हा यावर चर्चा सुरू झाली आहे. याविषयी आज मुख्यमंत्र्यांना एका कार्यक्रमात त्यांची भूमिका विचारण्यात आली होती.
हेही वाचा - अमरावतीत गणेश विसर्जनावेळी 4 तरुण नदीत बुडाले; शोध सुरू
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, म्हादई नदी पाणी वापटाबाबत न्यायालयाबाहेर कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. तशी काहीच माहिती माझ्याजवळ आलेली नाही. कारण मला 'म्हादई' चांगलीच माहीत आहे. कारण त्याच आंदोलनातून मी आलो आहे. त्यामुळे याबाबत छोटीशीही तडजोड करण्याची आमची इच्छा नाही. आम्ही लवादाच्या निर्णयाचा आदर राखत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सरकार ठाम आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री शुक्रवारी गोवा दौऱ्यावर येणार आहेत काय? असे विचारले असता सावंत म्हणाले, अशी कोणतीही माहिती अथवा सूचना माझ्यापर्यंत पोहचलेली नाही. दरम्यान, आज सकाळी भाजप आमदारांची बैठक पार पडली. ज्यामध्ये प्रत्येक आमदाराच्या विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. सरकारचे निर्णय पुढे नेण्यासाठी याची मदत होईल, असे सावंत म्हणाले. तसेच गोवा स्टाफ सिलेक्शन विधेयकाला राज्यापालांकडून मान्यता मिळाली असून आता त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
