पणजी -म्हादईचे पाणी वळवण्यापासून कर्नाटकला सरकारने प्रतिबंध करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने 'म्हादई बचाव आंदोलन' करण्याचे ठरवले आहे. याची सुरुवात राजधानी पणजीपासून सुमारे 50 किलोमीटर अंतरावर सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या उत्तर गोव्यातील उस्ते (ता. सत्तरी) येथे म्हादई आणि कळसाभांडूरा संगमावर करण्यात आली.
मांडवी नावाने प्रसिद्ध असलेल्या म्हादई नदीचा उगम कर्नाटकात होतो. त्याला बेळगाव जिल्ह्यातील कणकुंबी (ता. खानापूर) येथील कळसाभांडूरा नदीमुळे बारमाही पाणी उपलब्ध असते. त्यामुळे हे पाणी कर्नाटक सरकार आपल्या पश्चिमेला असलेल्या जिल्ह्यांकडे वळविण्यासाठी कणकुंबी येथे प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यामुळे यावरून उद्भवलेल्या वादावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार 'म्हादई जलवाद' स्थापून त्याने निवाडा दिला होता. मात्र, तो मान्य न झाल्याने कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा सरकार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
अशावेळी 24 ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने कर्नाटकला कळसाभांडूरा पेयजल प्रकल्पाला ना हरकर दाखला दिला. त्यामुळे त्याविरोधात गोव्यात जोरदार आवाज उठविण्यात आला. त्यानंतर 4 नोव्हेंबरला गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची दिल्लीमध्ये भेट घेऊन कर्नाटकला दिलेले पत्र मागे घेण्याची मागणी केली. तेव्हा दहा दिवसांत लेखी उत्तर देतो आणि गोव्यावर अन्याय होणार नाही असे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष 18 डिसेंबरला पाठवलेल्या पत्रात द्वीसदस्यीय समिती नियुक्ती करून अभ्यास करण्यात येईल, असे म्हटले आहे.