पणजी - गोव्यात स्वस्त मिळणाऱ्या दारूचे देशातीलच नव्हे तर जगभरातील पर्यटकांना आकर्षण असते. मात्र, यापुढे पर्यटकांसह तळीरामांच्या खिशाला यापुढे गोव्याला चाट लागणार आहे. कारण गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दारुच्या प्रत्येक बाटलीवर होलोग्राम लावण्याची अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यामुळे गोव्यातील दारूच्या किमती वाढणार आहेत.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात अबकारी करातील महसूल गळती दूर करण्यासाठी उपाय सुचविला आहे. त्यांनी दारूच्या प्रत्येक बाटलीवर 'होलोग्राम' लावण्याची घोषणा केली. या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. गोव्यातील दारू महागल्याने मद्यनिर्मिती व्यवसायाचे नुकसान होणार असल्याचे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे.
गोव्यातील दारूचा अस्सलपणा राखणे आणि नकली मद्याला आळा घालण्यासाठी, होलोग्राम व्यवस्था प्रस्तावित आहे. ज्यामुळे महसुलातही वाढ होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गुरुवारी अंदाजपत्रकीय भाषणात म्हटले होते.
चक्क गोव्यात दारू महागणार हेही वाचा-नव्या वर्षातही महागाईची टांगती तलवार राहणार कायम!
उद्योगक्षेत्राला धक्का देणारा निर्णय -
यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले, हा अर्थसंकल्प म्हणजे स्वप्नतील मायाजालासारखा आहे. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 'माये'ची गरज आहे. ती कोठे आहे? तसेच दारूच्या बाटलीवर होलोग्राम लावण्याची घोषणा केली. परंतु, ते अशक्य असेच आहे. यापूर्वी मी मुख्यमंत्री असताना 2008 असा निर्णय घेतला होता. पण ते लागू करणे अशक्य झाले. त्यानंतर 2012 आणि 2016 मध्ये असा निर्णय घेतला गेला होता. पण ते शक्य झाले नाही. शिवाय यामुळे गोव्यातील महत्त्वाच्या अशा मद्यव्यवसायाला मारक आणि नुकसानीचे आहे. हा उद्योगक्षेत्रात धक्का देणारा निर्णय आहे. गोव्यातील तावेर्न, बार आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी मारक आहे. त्यामुळे याची घोषणा करण्यापूर्वी संबंधित उद्योजकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते.
हेही वाचा-'स्टेट बँके'ने एमसीएलआरमध्ये कपात केल्याने कर्ज स्वस्त; ठेवीचे व्याजदरही कमी
अर्थसंकल्प सादर करताना चार माजी मुख्यमंत्री सभागृहाबाहेर-
दरम्यान, गुरुवारी मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प मांडत असताना विरोधी पक्षातील आमदारांना बाहेर काढण्यात आले. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कामत म्हणाले, सभापतींनी गुरुवारी माजी मुख्यमंत्र्यांना सभागृहाबाहेर काढले. गोव्याच्या राजकीय इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले आहे. यापूर्वी कितीही गोंधळ, विरोध केला असला तरीही अर्थसंकल्प मांडताना कोणत्याही सदस्याला सभागृहाबाहेर काढण्यात आले नव्हते.
दरम्यान, गोवा सरकारची पर्यटन व्यवसायामधून मिळणाऱ्या महसुलावर मुख्य भिस्त असते. दारू महाग झाल्याने तेथील पर्यटनावर परिणाम होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
