मानवी तस्करीला प्रोत्साहन देणारी संकेतस्थळे बंद करणे गरजेचे - जसपाल सिंग

मानवी तस्करी रोखण्यासाठी गोवा पोलिसांनी सायबर लँब उभारली आहे, अशी माहिती गोव्याचे पोलीस महानिरीक्षक जसपाल सिंग यांनी दिली.

पणजी -मानवी तस्करीला प्रोत्साहन देणारी संकेतस्थळे बंद केली गेली पाहिजे, असे मत गोव्याचे पोलीस महानिरीक्षक जसपाल सिंग यांनी आज केले. पणजीत गोवा पोलिसांतर्फे अँटी ह्युमन ट्रँफिकिंग' वर एकदिवसाची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्याचे उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते.

गोवा पोलिसांनी मानवी तस्करी करणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. अशा प्रकारच्या परिषदेचे आयोजन हे केवळ जागृती करण्यासाठी नव्हे तर कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 370 नुसार मानवी तस्करीची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. पोलीस यावर मात करण्यास सक्षम आहेत. मात्र, यातील गुन्हेगारांची साखळी मोठी असते. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी एक धागा सापडणे गरजेचा असतो, असे सिंग म्हणाले.

हेही वाचा -मानवी तस्करी रोखण्यासाठी राज्यांमध्ये समन्वयाची गरज - चोखा राम गर्ग

नव्या डिजिटल क्रांतीमुळे आता पोलिसांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. कारण इंटरनेटमुळे हा गुन्हा चेहराहिन आणि प्रादेशिक मर्यादा नसलेला ठरत आहे, असे सांगून सिंग म्हणाले, याला रोखण्यासाठी गोवा पोलिसांनी सायबर लँब उभारली आहे. ज्यामुळे या गुन्ह्यांची उकल करणे शक्य झाले आहे. परंतु, इंटरनेटच्या वाढत्या प्रमाणामुळे याला आळा घालण्यासाठी काही संकेतस्थळावर आळा घालणे आवश्यक आहे. ज्या संकेतस्थळावरुन अशा गोष्टींची मागणी केली जाते. त्यावर बंदी घातली पाहिजे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने काही संकेतस्थळे ब्लॉक करण्यात आली आहे. अजूनही काही संकेतस्थळांवर बंदी घातली गेली पाहिजे. हा मुद्दा आम्ही पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या राष्ट्रीय परिषदेत उपस्थित करणार आहोत, असे ही ते म्हणाले.

कार्यकमाचे प्रास्ताविक करताना आयोजनाचा उद्देश स्पष्ट करताना पंकजकुमार म्हणाले, गोवा हे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे. येथे विदेशातूनही लाखो लोक पर्यटनासाठी येत असतात. त्यामुळे अशा घटनांचा पर्यटकांनावर परिणाम होत असतो. सरकारने मानवी तस्करांवर कारवाई करण्याबरोबरच पीडितांचे पुनर्वसनासाठी योजना आखली आहे. गोवा पोलिसांनी मागील 5 वर्षांत 180 तक्रारींच्या आधारावर 376 पीडितांची सुटका केली आहे. तर 50 पेक्षा अधिक तस्करांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. असे असले तरी याविरोधात पोलीस, नागरिक, बिगर सरकारी संस्था एकएकटे लढू शकत नाही. यासाठी सहकार्याची गरज आहे. यासाठी अशा कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.

हेही वाचा -गोव्याची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी पर्यटन उद्योजकांना गोवा पोलिसांकडून मार्गदर्शन

यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजेश कुमार, पोलीस अधीक्षक (गुन्हे), इंटरनँशनल जस्टिसच्या सहाय्यक संचालक अमृता कौर, माजी न्यायमूर्ती वंदना तेंडुलकर, राजेश मणी आणि एमिडीनो पिंटो उपस्थित होते.