पणजी - गोव्यात व्यापारी तत्वावर होणाऱ्या मानवी तस्करीचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढताना दिसत आहे. अशावेळी विविध राज्य सरकार अथवा देश यामध्ये समन्वय असल्याशिवाय या संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणे कठीण आहे. यासाठी 'अन्यार रहित जिंदगी' (अर्ज) या बिगर सरकारी संस्थेने महिला आणि बालकल्याण संचालणालयाच्या सहकार्याने दोन दिवसांच्या कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. गोव्याचे पोलिस महासंचालक प्रणव नंदा यांच्याहस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले.
'अर्ज' चे अध्यक्ष अरुण पांडे दोनापावल येथील इंटरनँशनल सेंटर गोवा येथे होणाऱ्या या कार्यशाळेच्या उद्घाटनाला महिला आणि बाल कल्याण संचालनालयाचे सचिव चोखा राम गर्ग, खात्याच्या संचालिका दीपाली नाईक आणि 'मुक्ती' या पश्चिम बंगाल मधील बिगर सरकारी संस्थेचे संचालक थॉमसन उपस्थित होते. नंदा यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर अर्जने तयार केलेल्या मागील पाचवर्षांचा या क्षेत्रातील गोव्याचा आढावा घेणारा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.
यावेळी बोलताना गर्ग म्हणाले, या क्षेत्रात असलेली संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी कायद्याच्या विविध घटकांत समन्वय असला पाहिजे. एकत्रितपणे याविरोधात लढा दिला पाहिजे. गोवा पोलिसांनी पाच वर्षांत 400 मुलींची अशा दलदलीतून सूटका केली. तेव्हा यामध्ये आढळून आलेल्या अनेक कारणांपैकी गरीबी, निरक्षरता आणि बेरोजगारी ही ही कारणे आहेत. त्यामुळे अशा सुटकाकेलेल्यांचे भविष्य सुखकर होण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना उपयुक्त आहे.
पोलिस महासंचालक नंदा म्हणाले, मानवी लैंगिक तस्करी येथे येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटनावर परिणाम करत आहे. त्यामुळे हा प्रकार रोखण्यासाठी गोवा सरकार आणि पोलिस मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहेत. मात्र, स्थानिक गुंड, घटनास्थळखवरील पुरावे गोळा करणे, पीडिलेला विश्वासात घेण्यासाठी लागणारा वेळ, गुन्हेगारानी वापरलेली पद्धतशोधून काढणे कठीण असते. तरीही 2015 पासून आतापर्यंत 180 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ज्यामुळे 377 जणांची सूटका करण्यात आली आहे.
कार्यशाळेची आयोजित करण्यामागची भूमिका स्पष्ट करताना 'अर्ज' चे अध्यक्ष अरुण पांडे म्हणाले, गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ आहे. गोव्यात व्यापारी मानवी तस्करीचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे ही संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी विविध राज्ये आणि संभाव्य देश यामध्ये समन्वय आवश्यक आहे. पीडितांचे पुनवर्सन करणे कठीण असते. दुसरे देश अथवा राज्य यामधील या गुन्हेगारीची पद्धती आणि पीडितेचा अधिवास शोधण्यासाठी हे गरजेचे आहे. गोव्यातील अशी मानवी तस्करी आणि लैंगिक गुलामगिरी संपवण्यासाठीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी याची गरज आहे. 5 वर्षात गोवा पोलिसांनी मुक्त केलेल्या 400 मुलींपैकी अनेक मुली पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी आढळून आल्या आहेत. ईशान्येकडील राज्यातील मुली येथे तस्करी करून आणणे बंद झाले आहे. मात्र, अन्य पंचवीस राज्यातील प्रमाण वाढले आहे. आता ऑनलाइन लैंगिक घडामोडी वाढल्या आहेत. हेही एक मोठे आव्हान आहे. न्याय्य प्रक्रियेतही दिरंगाई दिसते आहे. त्यामुळे न्यायालयात खटला सुरू होण्यासाठी चार ते पाच वर्ष लागतात. अशा वेळी साक्षीदार असलेली पीडिता दुसरीकडे स्थलांतरित होते किंवा मिळत नाही. त्यामुळे गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यात अडचणी निर्माण होतात. यामुळे यातील गुन्हेगारांना जरब बसविण्यासाठी ते आवश्यक आहे. यावरही चर्चा आणि सादरीकरण करण होणार आहे. दोन दिवसांच्या कार्यशाळेत देशाच्या विविध राज्यातील बिगर सरकारी संस्थांबरोबर नेपाळ आणि बांगलादेश येथील बिगर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
